शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या अथक प्रयत्नांमुळे मुंबईतील झोपडीवासीयांना फक्त अडीच लाख रुपयांत पक्के घर मिळणार आहे. 1 जानेवारी 2000 ते 1 जानेवारी 2011 या कालावधीतील झोपडीधारकांना याचा लाभ मिळणार आहे. गृहनिर्माण विभागाने तसा शासन निर्णय आज जाहीर केला. लाखो झोपडीधारकांना यामुळे दिलासा मिळाला आहे.
झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेंतर्गत (एसआरए) मुंबईतील 1 जानेवारी 2000 पर्यंतच्या झोपडीधारकांना मोफत सदनिका देण्यात येतात. आता त्यानंतरच्या 1 जानेवारी 2011 पर्यंतच्या झोपडीधारकांचेही अडीच लाखांत सशुल्क पुनर्वसन होणार आहे. मुंबईतील झोपडीच्या बदल्यात त्यांना घर मिळणार आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी या नव्या योजनेतील लाभार्थी झोपडीवासीयांसाठी अटी आणि शर्ती निश्चित करणार आहेत.
1 जानेवारी 2000 ते 1 जानेवारी 2011 पर्यंतच्या झोपडीवासीयांचे सशुल्क पुनर्वसन करण्याचे धोरण 16 मे 2018 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार निश्चित करण्यात आले होते. त्यामुळे सशुल्क पुनर्वसनास पात्र असलेल्या झोपडीधारकांच्या पुनर्वसन सदनिकांचे शुल्क लवकरात लवकर निश्चित करावे, अशी मागणी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे विधानसभेतील मुख्य प्रतोद सुनील प्रभू यांनी यंदाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात लक्षवेधी सूचनेद्वारे केली होती. मुख्यमंत्र्यांनी यासंदर्भात शुल्क निश्चित केले जाईल असे आश्वासन विधानसभेत दिले होते.
सुनील प्रभू यांची मूळ लक्षवेधी
शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे विधानसभेतील मुख्य प्रतोद सुनील प्रभू यांनी यंदाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्यावर आज निर्णय झाला. याबद्दल बोलताना प्रभू म्हणाले, मुंबईतील नाले आणि रस्त्यांच्या रुंदीकरणात बाधित झालेल्या अनेक झोपडय़ा या 2000 नंतरच्या आहेत. त्यांचे सशुल्क पुनर्वसन करायचे ठरलेय तर शुल्क निश्चिती लवकर झाली पाहिजे यासाठी मी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात लक्षवेधी मांडली होती व सरकारने सकारात्मक निर्णयाचे आश्वासन दिले होते. सरकारने निर्णय घेतला नसता तर पुढच्या अधिवेशनात मी हक्कभंग मांडला असता.
