सोलापूर शहरातील उड्डाणपुल भूसंपादन प्रक्रियेत गुंतागुंत, भूसंपादन विभागाने महसूल विभागाकडून मागविले मार्गदर्शन

शहरातील उड्डाणपुलाची प्रक्रिया अद्यापि भूसंपादनातून बाहेर पडत नाही. भूसंपादनात आता नवा पेच निर्माण झाला आहे. काही क्लिष्ट बाबी उपस्थित होत असल्याने भरपाई द्यायची कुणाला, असा प्रश्न पडला आहे. त्याबाबत भूसंपादन विभागाने महसूल विभागाकडून मार्गदर्शन मागितले आहे.

जुना पुणे नाका ते पत्रकार भवनपर्यंत उड्डाणपूल प्रस्तावित आहे. त्यासाठी आठ टप्प्यांत भूसंपादन प्रक्रिया राबकिण्यात येत आहे. पहिल्याच टप्प्यातला हा पेच असून, जागेच्या मालकीसंदर्भात काही क्लिष्ट बाबी निर्माण झाल्या आहेत. त्यामुळे जागा मालकांना किती रकमा द्यायच्या, कुणाला द्यायच्या, कशा द्यायच्या आदींबाबत मार्गदर्शन करावे, अशी मागणी भूसंपादन विभागाने महसूल विभागाकडे केली आहे. संपादित होणाऱ्या जागांमध्ये 15 प्रकारचे मालकी तत्त्व आहेत. मालमत्ता पत्रकांमधून त्यांचे स्पष्टीकरण मिळत नाही. जिल्हाधिकारी आणि भूमापन कार्यालयाने त्याचा नेमका अर्थ सांगावा. त्यानंतर कोणाला किती रकमा द्यायच्या याबद्दलही मार्गदर्शन करावे, असे म्हटले आहे.

बहुतांश जागा शासकीय आहेत, पण त्यावर ‘लीज होल्ड’मध्ये खासगी व्यक्तींची नावे आहेत. अशा प्रकारांकर तोडगा कसा काढायचा? जुना पुणे, बोरामणी नाका ते पत्रकार भवन असे दोन उड्डाणपूल होणार आहेत. त्या जागेची मोजणी केली. मूल्यही निश्चित झाले, पण मालमत्ता पत्रकावरून कोणाला किती रक्कम द्यायची याची निश्चिती नाही. कारण, धारण अधिकारात कोणाला किती टक्के रक्कम द्यायची याबाबत निश्चित असा काही बोध होत नाही. काही अधिकार आतापर्यंत प्रचलित नाहीत, ते जुनेच आहेत. त्याचा वर्तमान स्थितीत काय अर्थ लावता येईल, हे भूसंपादन कार्यालयाने तपशीलवार कळवावे, असे भूसंपादन यंत्रणेने म्हटले आहे.

जुन्या नियमांमुळे अडचण

महापालिकेने काढलेल्या जुन्या नियमांमुळे अडचण निर्माण झाली आहे. गावठाणलगतची जागा एखाद्या संस्थेला दिल्यास त्याला नवीन नियम लावण्यात आले आहेत. बिनशेती करण्यासाठी त्यावेळी नियम वेगळे होते. त्यांची नोंद मालमत्ता पत्रकावर दिसून येते. शासकीय जागा भाडय़ाने दिल्यास करारानुसार नियमावली मालमत्ता पत्रकावर दिसून येते. सरकारी जागा मोठय़ा प्रमाणात असल्याने त्याबाबत त्यावेळच्या नियमावलींचा अवलंब करण्यात आला. त्यानुसार शासनास किती रक्कम व भोगकटाधारकास किती रक्कम हे निश्चित करणे आकश्यक आहे.

अनेक जागा सरकारी नावे

खासगी व्यक्तींची मालमत्ता पत्रकात अनेक जागांवर ‘सरकार’ अशा नोंदी आहेत, पण त्याच्याखाली खासगी मालकांची नावेदेखील आहेत. त्यामुळे भरपाई नेमकी द्यायची कुणाला? याबाबत उदाहरण द्यायचे असेल, तर एसटीची जागा एका संस्थेच्या नावाने आहे. मग भरपाई एसटीला द्यायची की त्या संस्थेला असा प्रश्न आहे.