हिरकणी कक्ष की प्रसाधनगृह? सत्र न्यायालयात योजनेलाच ‘टाळे’; स्तनदा मातांचे पायऱयांवर स्तनपान

>>मंगेश मोरे

तान्हुल्या बाळांना स्तनपान करण्याच्या हेतूने स्तनदा मातांसाठी बस स्थानक, न्यायालये तसेच सरकारी कार्यालयांमध्ये हिरकणी कक्ष सुरू करण्यात आला. मात्र प्रत्यक्षात ही योजना कितपत यशस्वी झाली हा प्रश्नच आहे. मुंबईच्या सत्र न्यायालयातील हिरकणी कक्षाला कित्येक महिन्यांपासून टाळे आहे. प्रसाधनगृहाचे हिरकणी कक्षात रूपांतर केले गेले. मात्र आतील गळतीची समस्या सोडवली नाही. त्यामुळे हिरकणी कक्ष वापराविना बंद असून बाहेरून येणाऱया स्तनदा मातांना पायऱयांवर स्तनपानाला बसावे लागत आहे.

सार्वजनिक ठिकाणी स्तनदा मातांची होणारी परवड लक्षात घेत राज्य सरकारने 2012मध्ये प्रमुख सरकारी कार्यालये, न्यायालये तसेच इतर सार्वजनिक ठिकाणी हिरकणी कक्ष सुरू करण्याचे धोरण आखले. या योजनेवर राज्यभरात कोटय़वधींचा निधी खर्च करण्यात आला. प्रत्यक्षात मागील 10 वर्षांत या योजनेचा स्तनदा मातांनी किती प्रमाणात लाभ घेतला, याची अधिकृत नोंद नाही. मुंबईच्या दिवाणी व सत्र न्यायालयात या योजनेच्या अंमलबजावणीची उदासीनता सरळसरळ दिसून येत आहे. न्यायालयाच्या जुन्या इमारतीतील पहिल्या मजल्यावर जे प्रसाधनगृह होते त्याचे काही वर्षांपूर्वी हिरकणी कक्षामध्ये रूपांतर करण्यात आले. मात्र आधीच्या प्रसाधनगृहाची गळती कायम असल्यामुळे हा हिरकणी कक्ष कित्येक महिने टाळेबंद अवस्थेत आहे. कक्षाच्या दर्शनी भागात हिरकणी कक्ष व प्रसाधनगृह असे दोन्ही फलक दिसतात. तसेच या कक्षासाठी स्वतंत्र कर्मचारीही नियुक्त नाही. कक्षाला टाळे असल्याबद्दल न्यायालयाच्या प्रशासनाकडे विचारणा केली असता संभ्रमाची उत्तरे मिळाली. विशेष म्हणजे या कक्षाची चावी उपलब्ध करण्यासाठीही कर्मचाऱयांना शोधाशोध करावी लागली. अखेर आधीच्या प्रसाधगृहातील गळती थांबवण्यासाठी दुरुस्तीच्या हेतूने हिरकणी कक्षाची चावी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे (पीडब्ल्यूडी) दिल्याचे उघड झाले. या कक्षाच्या दुरुस्तीसंदर्भात पीडब्ल्यूडीशी पत्रव्यवहार केला असल्याचे न्यायालय प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. मात्र पीडब्ल्यूडीकडे दुरुस्तीचे घोंगडे भिजत पडले आहे.

हिरकणी कक्षाबाबत जनजागृतीची गरज

सरकारने स्तनदा मातांसाठी सार्वजनिक ठिकाणी हिरकणी कक्षाची योजना सुरू केली. पण या योजनेची पुरेशा प्रमाणात जनजागृती न झाल्यामुळे हिरकणी कक्ष नेमका काय आहे, याची अनेक महिलांना कल्पना नसते. सरकारकडून या योजनेबाबत पुरेशा प्रमाणात जनजागृती होणे गरजेचे असल्याचे मत महिला संघटनांच्या नेत्यांकडून व्यक्त केले जात आहे. सत्र न्यायालयातील हिरकणी कक्षाचा योग्य पद्धतीने वापर झाला पाहिजे, या कक्षाच्या जनजागृतीसाठी सरकारने आवश्यक ती पावले उचलावीत, अशी प्रतिक्रिया सत्र न्यायालयातील वकील अनिकेत उज्ज्वल निकम यांनी दै. ‘सामना’शी बोलताना दिली.

न्यायालयातील हिरकणी कक्ष सध्या दुरुस्तीसाठी बंद ठेवण्यात आला आहे. दुरुस्तीकाम पूर्ण होईपर्यंत स्तनदा मातांची गैरसोय होऊ नये म्हणून एका स्वतंत्र खोलीत तात्पुरत्या हिरकणी कक्षाची व्यवस्था केली आहे. दुरुस्ती झाल्यानंतर हिरकणी कक्ष पूर्ववत सुरू केला जाईल.

भूषण अमृते, कोर्ट मॅनेजर