कलंकित लोकप्रतिनिधींवरील खटले ‘फास्ट ट्रॅक’वर!

सामना ऑनलाईन । नवी दिल्ली

भ्रष्टाचार आणि गुन्हेगारीचे आरोप असलेल्या कलंकित खासदार आणि आमदारांवरील खटल्यांच्या सुनावणीसाठी १२ विशेष न्यायालयांची स्थापना करण्याच्या केंद्र सरकारच्या प्रस्तावाला सर्वोच्च न्यायालयाकडून मंजुरी मिळाली आहे. येत्या १ मार्चपासून या विशेष न्यायालयांचे कामकाज सुरू करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने ‘डेडलाईन’ दिली आहे.

खासदार आणि आमदार अशा तब्बल १ हजार ५८१ लोकप्रतिनिधींवर खटले दाखल असून विशेष न्यायालयात सुनावणी सुरू झाल्यानंतर वर्षभरात खटला निकाली काढण्यात येईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे.

आपली प्रतिक्रिया द्या