राज्यात गेल्या चार महिन्यांपासून सुरू असलेल्या एसटी कर्मचाऱयांच्या संपामुळे सर्वसामान्यांसह शालेय विद्यार्थी आणि वृद्धांचे मोठय़ा प्रमाणात हाल होत आहेत. न्यायालयाने हा संप बेकायदा ठरवल्यानंतरही संप मागे घेतला गेलेला नाही. या संपावर तोडगा काढण्यासाठी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांतील ज्येष्ठ सदस्यांची संयुक्त समिती नेमा आणि यावर सर्वसंमत असा तोडगा काढा, अशी सूचना विधान परिषदेचे सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर यांनी राज्य सरकारला केली. ही सूचना मान्य करत संपावर तोडगा काढण्यासाठी सरकार सकारात्मक असून लवकरच संयुक्त समिती स्थापन करू, असे आश्वासन परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी दिले.
विधान परिषदेचे सदस्य परिणय फुके यांनी विधान परिषदेत भंडारा जिल्ह्य़ातील एसटीची सेवा पूर्ववत करण्यासाठीचा प्रश्न मांडला. भंडाऱयात दिवसाला होणाऱया एसटीच्या 2400 फेऱयांपैकी सध्या दिवसाला 350 फेऱया होत आहेत. त्यामुळे विद्यार्थी आणि वृद्धांचे हाल होत आहेत. विद्यार्थ्यांना भत्ता देणार का, असा प्रश्न केला.
विलीनीकरण अशक्य
28 ऑक्टोबर 2021 पासून म्हणजे दिवाळीआधी काही दिवसांपासून महागाई भत्ता, पगारवाढ आणि हाऊस रेंट या तीन मुद्दय़ावर संप सुरू झाला. मागील करारानुसार, राज्य सरकारने या तिन्ही मागण्या तात्काळ मान्य केल्या. सरकारी कर्मचाऱयांप्रमाणे सुविधा असलेल्या या मागण्या सरकारने मान्य केल्या. इतर राज्यांच्या बरोबरीचे वेतन त्यांनी मिळत आहे. मात्र, कर्मचाऱयांनी विलीनीकरणाची मागणी सुरू केली. मात्र, विलीकरणाचा मुद्दा हा सहज सुटणारा नाही. त्यासाठी नेमलेल्या राज्य सरकारच्या त्रिसदस्यीय समितीने विलीनीकरण अशक्य असल्याचे स्पष्ट सांगितले आहे, असे परिवहन मंत्री अनिल परब म्हणाले.