नोटाबंदीने रिझर्व्ह बँकेची अब्रू घालवली!

51

सामना ऑनलाईन, मुंबई

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नोटाबंदीने रिझर्व्ह बँकेची अब्रू घालवली आहे. या निर्णयामुळे रिझर्व्ह बँकेच्या स्वायत्ततेच्या चिंधडय़ा उडाल्या आहेत. नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे आम्हाला अतिशय लाजिरवाणे वाटत आहे. खुद्द रिझर्व्ह बँकेच्या कर्मचाऱयांनी गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांना खरमरीत पत्र लिहून आपला संताप व्यक्त केला आहे.

8 नोव्हेंबर रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नोटाबंदीचा निर्णय जाहीर केला होता. एका रात्रीत हजार व पाचशेच्या नोटा बाद ठरविल्या गेल्या. नोटाबंदीच्या या निर्णयावरून गल्ली ते दिल्लीपर्यंत गोंधळ निर्माण झाला. अर्थतज्ञ, राजकीय जाणकारांनी नोटाबंदीवरून सरकारला झोडपून काढले. जागतिक स्तरावरही नोटाबंदीच्या निर्णयाबद्दल साशंकता व्यक्त केली गेली. नोटाबंदीचा निर्णय घेण्याचा अधिकार कुणाचा असा धोरणात्मक प्रश्नही यानिमित्ताने विचारला गेला. कारण रिझर्व्ह बँक स्वायत्त संस्था आहे. या सर्व गदारोळात रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर ऊर्जित पटेल हे कुठेही समोर आले नाहीत. त्यांनी रिझर्व्ह बँकेची बाजू मांडली नसल्यामुळे अधिकच संभ्रम निर्माण झाला.

या सर्व पार्श्वभूमीवर आता रिझर्व्ह बँकेच्याच कर्मचाऱयांनी नोटाबंदीवरून आपल्या संतापाला मोकळी वाट करून दिली. युनायटेड फोरम ऑफ रिझर्व्ह बँक ऑफिसर्स ऍण्ड एम्प्लॉईजचे समीर घोष, ऑल इंडिया रिझर्व्ह बँक वर्कर्स फेडरेशनचे सूर्यकांत महाडिक, ऑल इंडिया रिझर्व्ह बँक ऑफिसर्स असोसिएशनचे सी. एम. पॉलसिल आणि आरबीआय ऑफिसर्स असोसिएशनचे आर. एन. वत्स यांनी गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांना खरमरीत पत्र लिहिले आहे.

या पत्रात या चारही संघटनांनी नोटाबंदीच्या निर्णयाने रिझर्व्ह बँकेची पत घालवल्याचा स्पष्ट आरोप केला आहे. या ढिसाळ निर्णयामुळे रिझर्व्ह बँकेची एवढी अप्रतिष्ठा केली आहे की ती सुधारणे अशक्यप्राय बनले आहे. कर्मचारी व अधिकाऱयांनी वर्षानुवर्षे जपलेली रिझर्व्ह बँकीची इभ्रत एका रात्रीत धुळीला मिळाली. नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे आम्हालाच लाजिरवाणे वाटत असल्याचा संताप या पत्रात कर्मचाऱयांनी व्यक्त केला आहे.

नोटाबंदीचा निर्णय घेण्यात आल्यानंतर रोखीची जबरदस्त टंचाई निर्माण झाली. रोख प्रबंधनासाठी केंद्र सरकारने रिझर्व्ह बँकेच्या कार्यक्षेत्राची चौकट मोडून अर्थमंत्रालयातील एका वरिष्ठ अधिकाऱयाची नियुक्ती केली. ही नियुक्ती म्हणजे रिझर्व्ह बँकेच्या स्वायत्ततेवर घालण्यात आलेला घालाच आहे. या निर्णयाने रिझर्व्ह बँकेच्या अधिकारात हस्तक्षेप करण्यात आल्याचा आरोपही या पत्रात करण्यात आला आहे.

 

आपली प्रतिक्रिया द्या