शिवसेना आणि कामगार संघटनांच्या दणक्यामुळे सरकार झुकले

18

सामना प्रतिनिधी । मुंबई

३०० कामगार असलेल्या कंपन्या बंद करण्याचे राज्य सरकारचे कारस्थान शिवसेनेची भारतीय कामगार सेना आणि अन्य कामगार संघटनांनी उधळून लावले आहे. कामगारशक्तीच्या दणक्यापुढे सरकार झुकले. ३०० कामगार असलेल्या कंपन्या बंद करण्याची परवानगी देणारे विधेयक सरकारने मागे घेतले. यामुळे ३७ हजारांहून अधिक कंपन्यांना जीवदान मिळाले असून २५ लाखांवर कामगारांचा रोजगार वाचला आहे.

किमान ३०० कामगार असलेल्या कंपन्यांतील कामगारांना कामावरून कमी करून त्या बंद करण्यासाठी राज्य सरकारची परवानगी लागणार नाही असे विधेयक येत्या हिवाळी अधिवेशनात आणण्याचा घाट राज्य सरकारने घातला होता. या विधेयकामुळे लाखो कामगारांचे संसार उध्वस्त होणार होते. त्यामुळे राज्यातील ३७२३४ कंपन्या बंद करता येणार होत्या आणि त्यातील २५ लाख १६ हजार कामगारांवर बेकारीची कुऱ्हाड कोसळणार होती. शिवसेनेची भारतीय कामगार सेना आणि इतर सर्व कामगार संघटनांना याची कुणकूण लागली होती.

भारतीय कामगार सेनेचे अध्यक्ष सूर्यकांत महाडिक यांच्या पुढाकाराने सर्व कामगार संघटनांच्या संयुक्त कृती समितीची यासंदर्भात नुकतीच एक तातडीची बैठक झाली. राज्य सरकारच्या या विधेयकाच्या निषेधार्थ राज्यव्यापी आंदोलनाचा इशारा त्यांनी दिला होता. कामगारांच्या अशा संतप्त प्रतिक्रियेनंतर राज्य सरकार हादरले आणि हे विधेयक मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. औद्योगिक विवाद अधिनियम १९४७ अन्वये ३०० कामगार असलेल्या कंपन्या कोणत्याही परवानगीशिवाय बंद करण्याची परवानगी या प्रस्तावित विधेयकाद्वारे दिली जाणार होती.

राजस्थान, हरीयाणातही कामगार संघटनांचा विधेयकाला विरोध
औद्योगिक विवाद अधिनियम १९४७ अन्वये सध्या १०० हून कमी कामगार असलेल्या कंपन्या सरकारच्या परवानगीशिवाय बंद करता येऊ शकतात. कामगारांच्या संख्येची ही मर्यादा राज्य सरकारच्या या प्रस्तावित विधेयकात ३०० पर्यंत वाढवली गेली होती. राजस्थान आणि हरीयाणा या राज्यांमध्येही औद्योगिक सुधारणेच्या नावाखाली असेच विधेयक आणण्याच्या हालचाली सुरू असून त्याला तेथील कामगार संघटनांनी जोरदार विरोध केला आहे.

आपली प्रतिक्रिया द्या