शहरी भागात सरकार बांधणार 12 लाख परवडणारी घरे, राज्य सरकारची विधान परिषदेत माहिती

सामना प्रतिनिधी । मुंबई

2022 पर्यंत प्रत्येकाला घर असे केंद्र सरकारचे धोरण आहे. येणार्‍या काळात शहरी भागासाठी 12 लाख परवडणारी घरे बांधण्यात येणार आहेत. मुंबईतील 848 एकर जमिनीचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले असून ही जमीन एसआरए कायद्याखाली अधिग्रहीत करण्यात कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे. काही प्रकरणांमध्ये आपण हायकोर्टात भांडतो आहोत. उर्वरित जागेवर परवडणारी घरे बांधण्यात येतील, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधान परिषदेत दिली.

मुंबईतील वन विभागाच्या जमिनींवरील घरे नियमित करण्याबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विद्या चव्हाण, भाजपाचे प्रवीण दरेकर यांनी तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी वन विभागाच्या जमिनीवरील घरे नियमित करण्याबाबत वन कायद्याचा अडसर आहे. याबाबतचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आहे. त्यामुळे एसआरएच्या माध्यमातून या जमिनींचे सर्वेक्षण करण्यात येत असून एसआरए कायद्याखाली या जमिनी अधिग्रहीत करून त्यावर ‘पंतप्रधान आवास योजने’अंतर्गत परवडणारी घरे बांधण्यात येतील, असे सांगितले. वन विभागाच्या जमिनीवरील घरे नियमित करण्यासाठी वन विभागाच्या जमिनीची मोजणी आणि सीमांकन करण्याचे निर्देश महानगरपालिका आणि वन विभागाला देण्यात आले आहेत. त्यानंतर उपलब्ध होणार्‍या जमिनीवर लाखो परवडणारी घरे बांधण्यात येतील, असे ते म्हणाले.

सध्या रिक्त असलेल्या सरकारी तसेच निमसरकारी जमिनीही घरांसाठी उपलब्ध करून देण्यात येतील. याबाबतची योजना तयार आहे. पूर्वी निवृत्त सरकारी किंवा कुणीही गृहनिर्माण संस्था तयार केली आणि सरकारी जमिनींसाठी अर्ज केला तर त्यांना जमीन देण्यात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

बोरिवली परिसरात वनजमिनीवरील रहिवासी सर्व नागरी सुविधांपासून वंचित आहेत. खासकरून मागाठाणे येथील  तसेच केतकीपाडा, दामूनगर, जानुपाडा, वैभवनगर, पांडे कंपाऊंड येथील रहिवाशांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्नाकडे प्रवीण दरेकर यांनी लक्ष वेधले. यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी वनजमिनीलगतच्या एसआरए योजनांना जादा एफएसआय देऊन वनजमिनीवरील रहिवाशांचे पुनर्वसन करू, असे आश्वासन दिले.