राज्याच्या ग्रामीण भागातील महिलांच्या कर्जमुक्तीसाठी अभ्यासगटाची नियुक्ती

ग्रामीण भागात सूक्ष्म वित्त पुरवठा करणाऱया संस्थाच्या (मायक्रो फायनान्स कंपन्यांच्या) कर्ज चक्रव्यूहात अडकलेल्या महिलांना बाहेर काढण्याबरोबरच महिलांचे आर्थिक प्रश्न सोडविण्यासाठी उपाययोजना सुचविण्याकरिता राज्यस्तरीय अभ्यासगट नियुक्त करण्यात आला आहे, अशी माहिती ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी आज दिली. हा अभ्यासगट पुढील तीन महिन्यांत अभ्यास करून किमान अंतरिम अहवाल सादर करील.

राज्यात ग्रामीण भागातील स्वयंसहाय्यता गटातील महिलांना बँकेकडून कर्ज मिळण्यास अडचणी निर्माण होतात. त्यामुळे अनेक महिला मायक्रो फायनान्स कंपनीकडून कर्ज घेत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. या महिला हळूहळू मायक्रो फायनान्स कंपन्यांच्या कर्ज चक्रव्यूहात अडकत जातात. त्याचा त्यांच्या आयुष्यावर परिणाम होतो.

या पार्श्वभूमीवर मायक्रो फायनान्सच्या कर्जाचा अभ्यास करण्यासाठी तसेच महिलांच्या आर्थिक प्रश्नावर उपाययोजना सुचविण्यासाठी राज्यस्तरीय अभ्यासगट स्थापन करण्यात आला आहे. या अभ्यासगटाच्या अध्यक्षपदी जालना जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी निमा अरोरा यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. भंडारा जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी भुनेश्वरी एस., धुळे जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्वनमती सी., रत्नागिरी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी इंदुराणी जाखर या सदस्यपदी आहेत. तर लक्ष्य प्रतिष्ठानच्या अध्यक्षा सुरेखा ठाकरे, राजगुरूनगर सहकारी बँकेच्या अध्यक्षा विजयाताई शिंदे, लोकप्रतिष्ठानच्या सचिव डॉ. स्मिता अभय शहापूरकर, स्वयंसिद्धाच्या संचालिका कांचन बाळकृष्ण परुळेकर या अशासकीय सदस्य आहेत. तर उमेद अभियानाच्या अतिरिक्त संचालक मानसी बोरकर या समितीच्या सदस्य सचिव आहेत.

आपली प्रतिक्रिया द्या