आता बळाचा वापर थांबवा

7

कश्मीरमधील परिस्थिती पूर्णपणे बिघडली आहे. त्यामुळे आता बळाचा वापर करून काही साध्य होणार नाही. उलट परिस्थिती अधिक चिघळेल. त्यासाठी आता फुटीरवाद्यांशी चर्चा करून कश्मीरमध्ये ‘बॅलट’ हाच एक पर्याय आहे. यावर ज्येष्ठ पत्रकार अभय मोकाशी यांचे मनोगत.

हिंदुस्थानातील अनेक महत्त्वाच्या मुद्यांवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे मौन अथवा अपयश नुसते चिंताजनक नसून संतापजनक होऊ लागले आहे.

पंतप्रधानपदी विराजमान झाल्यापासून मोदी यांचा जास्तीत जास्त वेळ विदेश दौऱ्यात गेला आहे आणि देशात असताना विविध मंदिरांमध्ये, रोडशोमध्ये, निवडणूक सभा घेण्यात, आत्मस्तुती करण्यात, ‘मन की बात’ करण्यात आणि आपल्या आंधळ्या अनुयायांमार्फत खोटय़ा राष्ट्रवादी तसेच धार्मिक भावना भडकविण्यात जातो, त्यामुळे त्यांना जम्मू काश्मीर, शेतकऱ्यांचे आणि बेरोजगारांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी वेळ मिळत नाही.

त्यांच्या ‘मन की बात’ या कार्यक्रमातून त्यांच्या मनातील खरी बात कळतच नाही, कारण ते महत्त्वाच्या विषयांवर वक्तव्य करत नाहीत. जम्मू-कश्मीरबद्दलचे त्यांचे मत काय आहे ते त्या राज्यातील भारतीय जनता पक्ष आणि पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टीच्या संयुक्त सरकारच्या मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती यांनादेखील समजू शकलेले दिसत नाही.

केंद्रात मोदी विराजमान झाल्यानंतर आणि विशेषतः जम्मू काश्मीरमध्ये भारतीय जनता पक्ष आणि पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टीचे संयुक्त सरकार आल्यापासून कश्मीरमधील परिस्थिती अधिक बिघडलेली दिसत आहे.

मोदी यांनी जम्मू काश्मीरला अनेकदा भेट दिली आहे पण त्या राज्यातील परिस्थिती कशी सुधारता येईल याबद्दल ते कधीही बोलले नाहीत.

पंतप्रधानांच्या विविध कृतींमुळे आणि निक्रियतेमुळे कश्मीरमधील परिस्थिती बिघडली आहे असे म्हटले तर ते वावगे ठरणार नाही. ‘सबका साथ सबका विकास’चा जप करणाऱया पंतप्रधानांनी कश्मीरच्या जनतेबरोबर दिवाळी साजरी केली आणि त्याचा गवगवा भारतीय जनता पक्ष आणि त्यांच्या समर्थकांनी केला, पण सबका साथ म्हणजे सबके साथ पण असणे जरुरी आहे.

देशाचे पंतप्रधान एका विशिष्ट धर्माचे अथवा पंथाचे नसतात. त्यांचा धर्म हा त्यांचा खाजगी प्रश्न असावा, पण मोदी जेव्हा जेव्हा मंदिरांमध्ये जातात तेव्हा तेव्हा त्यांना पंतप्रधानांचा दर्जा मिळतो आणि इतर भाविकांना त्यावेळेस त्या मंदिरात प्रवेश बंद असतो.

न्यायमूर्ती कृष्णा अय्यर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती झाले तेव्हा त्यांच्या पत्नीने तिरुपतीच्या बालाजी मंदिराला दर्शनास जाण्याची इच्छा व्यक्त केली. न्यायमूर्ती अय्यर त्यांच्या समवेत होते, त्यांना मंदिराच्या विश्वस्तांनी ओळखले आणि त्यांना प्राधान्याने दर्शन घेण्यास आमंत्रण दिले. न्या. अय्यर यांनी त्यांना उत्तर दिले की, न्यायमूर्ती या नात्याने ते मंदिरात येऊ शकत नाहीत आणि त्यांनी रांगेत उभे राहणे पसंत केले.

मोदी लोकप्रिय निर्णयांच्या मागे धावत असतात. अशाने पक्षाचा फायदा होऊ शकतो, पण देशाचे मोठे नुकसान होत आहे आणि होत राहणार आहे.

भारतीय जनता पक्ष, इतर काही संस्था आणि मोदी या सर्वांना कश्मीरचा प्रश्न बळाचा वापर करून सोडवायचा आहे आणि तसे प्रयत्न अनेक महिने चालू आहेत, पण त्यांच्या या नीतीने प्रश्न चिघळला आहे हे स्पष्ट आहे. त्याचबरोबर अनेकांचे प्राण गेले आहेत, त्यात विविध सुरक्षा दलाचे कर्मचारीदेखील आहेत.

आज देशातील अनेक राजकीय नेते, पत्रकार आणि नागरिक लोकशाहीविरोधी विचारांनी वाहून जात आहेत, त्यामुळे त्यांना कश्मीरमध्ये फक्त बंदुकीचा वापर योग्य वाटतो. जगाचा इतिहास दर्शवितो की प्रश्न बळाने नव्हे, तर चर्चेने सुटतात.

नागालँड, आसाम आणि पंजाब या तिन्ही राज्यांतील समस्या चर्चेतून आणि वाटाघाटीतून सोडविली होती हे लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे.

चंद्रशेखर देशाचे पंतप्रधान असताना त्यांनी देशाला उद्देशून केलेल्या भाषणात म्हटले होते, ‘आपल्या घरातील मुले जेव्हा चुकतात तेव्हा आपण त्यांना गोळ्या घालत नाही, त्यांना समजावतो. कश्मीरमधील मुले आपली आहेत ती चुकत आहेत, म्हणून आपण त्यांना गोळ्या घालायच्या नसतात, तर त्यांना समजवायचे असते.’

अटलबिहारी वाजपेयी यांनीदेखील कश्मीरमध्ये मुकाबला न करता सलोख्याची गरज असल्याची भूमिका घेतली होती. अशाच प्रकारची भूमिका लालकृष्ण अडवाणी यांनीदेखील घेतली होती. मात्र आज या तीन नेत्यांनी घेतली तशी भूमिका जे मांडतात त्यांना देशद्रोही समजले जाते.

मेहबूबा मुफ्ती यांनी असा दावा केला आहे की मोदींनी त्यांना सांगितले की ते वाजपेयी यांचीच धोरणे पुढे नेणार आहेत, पण त्यांच्या कृतीतून तसे दिसत नाही.

कश्मीरचा प्रश्न सोडविण्यासाठी देशातील विविध राजकीय पक्षांशी विचारमंथन करून कश्मीरमधील सर्व शक्तींशी चर्चा करणे आवश्यक आहे. तत्कालीन पंतप्रधान वाजपेयी यांनी २००४ साली फुटीरवाद्यांशी चर्चा केली होती. आज जे फुटीरवाद्यांशी चर्चा करण्यासंबंधी बोलतात त्यांना देशद्रोही म्हटले जाते. असे असेल तर, या लोकांच्या दृष्टिकोनातून वाजपेयी सर्वात मोठे देशद्रोही आहेत कारण त्यांनी तर फुटीरवाद्यांशी चर्चा केली.

कश्मीरमध्ये १९८८ नंतर चालत रहिलेल्या सशस्त्र्ा संघर्ष निवडणुका घेण्यासाठी योग्य नाही अशी भीती अनेकांनी व्यक्त केली होती, तरीदेखील १९९६ मध्ये एच.डी. देवेगौडा पंतप्रधान असताना कश्मीरमध्ये यशस्वीरीत्या निवडणूक घेण्यात आली. तोपर्यंत अनेक वर्षं राज्यात राष्ट्रपती राजवट होती. त्या वेळी केंद्र सरकारने हिजबुल मुजाहिद्दीन या संघटनेशी चर्चा केली होती.

त्यानंतर अनेकदा जम्मू कश्मीरमध्ये निवडणुका आणि पोटनिवडणुका घेण्यात आल्या आणि प्रत्येक वेळी चांगले मतदान झाले. आजवर झालेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीत मतदान असे होतेः १९९६ साली ५३ टक्के, २००२ साली ४३ टक्के, २००८ साली ६१ टक्के, २०१४ साली ६६ टक्के. राज्यात लोकसभेसाठी झालेल्या निवडणुकीचे मतदान असे होतेः २००४ साली ३५ टक्के, २००९साली ३९ टक्के, आणि २०१४ साली ५० टक्के. या सर्व आकडय़ांवरून आपण जगाला दाखवून दिले की, कश्मीर येथील लोकांना बुलेटपेक्षा बॅलट (गोळीपेक्षा मत) पसंत आहे.

या महिन्यात कश्मीरमध्ये झालेल्या पोटनिवडणुकीत फक्त दोन टक्के मतदान झाले, यावरून स्थिती किती बिघडली आहे हे दिसते. कश्मीरमधील स्थिती लवकरात लावकर सुधारणे आवशयक आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणेज तेथे बेरोजगारी संपविणे गरजेचे आहे; भरकटलेल्या युवकांना आणि शाळकरी विद्यार्थ्यांना समुपदेशन करणे आवश्यक आहे.

यूपीएच्या काळात लष्कराच्या मदतीने मोठय़ा प्रमाणात अतिरेकी शरण आले होते. ते जर शक्य झाले होते तर या दगडफेक करणाऱया मुलांना समजावणे कठीण नाही. मात्र कश्मीरमध्ये जर शांतता आणता येत नसेल तर भारतीय जनता पक्षाने तेथील सरकारमधून बाहेर पडावे, हेच योग्य.

आपली प्रतिक्रिया द्या