कोकणातले शिक्षणमंत्री असूनही रत्नागिरीत शिक्षणाचा बट्ट्याबोळ

>> दुर्गेश आखाडे 

गोरगरीब शेतकरी आणि कष्टकरी वर्गाची मुले ज्या जिल्हा परिषद शाळांमध्ये शिकतात, त्या शाळांचे शिक्षणाचे भवितव्य आता अंधारमय होत आहे. रत्नागिरी जिल्हय़ामध्ये यापूर्वी जिल्हा परिषद शाळेतील शिक्षकांची 1200 पदे रिक्त असताना अजून 700 शिक्षक परजिल्ह्यात जाणार आहेत. त्यामुळे पुढील शैक्षणिक वर्षात जिल्हा परिषद शाळांमधील शिक्षणाचा बट्ट्याबोळ होणार आहे. कोकणातले शिक्षणमंत्री असताना रत्नागिरी जिल्ह्यातील शाळा शिक्षकांविना ओस पडणार आहेत.

जिल्ह्यात रत्नागिरी जिल्हा परिषदेच्या 2494 शाळा आहेत. गोरगरीब शेतकरी आणि कष्टकरी वर्गासाठी या शाळा शैक्षणिक मंदिर ठरत आहेत. मात्र पुढील वर्षी या मुलांना शिकवायला शाळेत गुरुजी राहणार नाहीत अशी अवस्था आहे. शासनाने जिल्हा परिषद शाळेतील 700 शिक्षकांची बदली करण्याचे आदेश दिल्यामुळे रत्नागिरी जिल्हय़ातील शाळा शिक्षकाविना ओस पडणार आहेत.  बदलीप्राप्त शिक्षकांना 1 ते 15 एप्रिलपर्यंत सोडावे असे शासनाचे आदेश आहेत. त्यामुळे पुढील शैक्षणिक वर्षात विद्यार्थी आहेत पण गुरुजी नाहीत. विद्यार्थ्यांना शिकवायचे कोणी हे प्रश्न उपस्थित होणार आहेत. रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये सध्या 6 हजार शिक्षक कार्यरत आहेत. 700 शिक्षकांची बदली झाल्यास ती संख्या आणखी खाली येणार असून रिक्त पदांची संख्या 1900च्या घरात जाणार आहे. भरती प्रक्रीया बंद असल्यामुळे रिक्त पदांचा विपरित परिणाम  शिक्षणावर होईल.

सध्या परिक्षांचा काळ चालू आहे. परीक्षांचा काळ सुरु असेपर्यंत कोणाचीही बदली होणार नाही. मात्र परीक्षांचा काळ संपल्यानंतर आम्ही विचार करू. 

  • कीर्ती कुमार पुजार, जि.प.मुख्य कार्यकारी अधिकारी रत्नागिरी

शिक्षणमंत्री कोकणातले, शिक्षण वाऱ्यावर

महाराष्ट्रातील शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर हे सिंधुदुर्ग जिल्हय़ातील आहेत. कोकणातले शिक्षणमंत्री असूनही रत्नागिरी जिल्हय़ातील शिक्षणाची अवस्था दयनीय होत चालली आहे. रत्नागिरी जिल्हय़ामध्ये यापूर्वी शिक्षकांची 1200 पदे रिक्त असताना आणखी 700 शिक्षकांची बदली होणार असल्यामुळे शिक्षणाचा बोजवारा उडणार आहे. जिल्ह्यात इतक्या मोठय़ा प्रमाणावर पदे रिक्त असताना बदल्यांचे आदेश निघतात कसे, शिक्षणमंत्री करतात तरी काय असा प्रश्न कोकणवासियांना पडला आहे. जोपर्यंत नवीन शिक्षकभरती होत नाही तोपर्यंत बदलीप्राप्त शिक्षकांना जिल्हय़ाबाहेर सोडू नये अशी मागणी पालक आणि ग्रामस्थांकडून होत आहे.