वीस लाख सरकारी कर्मचाऱयांच्या बेमुदत संपानंतर राज्य सरकारने आज अखेर माघार घेतली. जुनी पेन्शन योजना सरकारने तत्व म्हणून स्वीकारली आहे. सरकारशी झालेल्या चर्चेनंतर राज्य कर्मचारी संघटनेचे नेते विश्वास काटकर यांनी माध्यमांशी बोलताना याची माहिती दिली. जुनी पेन्शन योजना भूमिका म्हणून आम्ही स्वीकारली आहे असे सरकारने आम्हाला सांगितले आहे. त्यामुळे संप मागे घेतल्याचे ते म्हणाले.
जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याच्या प्रमुख मागणीसह इतर मागण्यांसाठी सरकारी कर्मचाऱयांनी 14 मार्चपासून बेमुदत संप पुकारला होता. कर्मचारी संघटनेनचे प्रतिनिधी व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव व अन्य अधिकाऱयांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीनंतर सरकारी कर्मचाऱयांच्या संघटनेने संप मागे घेण्याचा निर्णय घेतला.
या बैठकीनंतर सरकारी कर्मचाऱयांचे नेते विश्वास काटकर यांनी विधान भवनाच्या बाहेर माध्यम प्रतिनिधींशी संवाद साधला. यावेळी बोलताना ते म्हणाले की, जुनी पेन्शन योजना पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करा अशी आमची मागणी होती. त्यावर तत्त्व म्हणून जुनी पेन्शन योजना आम्ही स्वीकारल्याचे सरकारच्या वतीने आम्हाला सांगण्यात आले. जुनी पेन्शन योजना महाराष्ट्रात सुरू होईल. ही योजना निकोप असावी. आर्थिक घडी व्यवस्थित बसावी याचा समिती विचार करील अशी अपेक्षा यावेळी विश्वास काटकर यांनी व्यक्त केली. जुन्या व नव्या पेन्शन योजनेतील अंतर दूर होईल.
आता उत्तर पत्रिका तपासणी फास्ट ट्रॅकवर
संप मिटल्यामुळे आता उद्या 21 मार्चपासून दहावी-बारावीच्या उत्तरपत्रिका तपासणीचे काम फास्ट ट्रकवर सुरू होणार आहे. दहावीच्या 70 लाखांहून अधिक तर बारावीच्या 20 लाखांहून अधिक उत्तरपत्रिका तपासणीवाचून पडून आहेत. त्या तातडीने तपासण्यासाठी शिक्षक कामाला लागणार आहेत, त्यासाठी सर्व काम वेळेत केले जाणार असल्याची माहिती कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाचे समन्वयक मुपुंद आंधळकर यांनी दिली.
संपाची सुट्टी मंजूर
सरकारी कर्मचारी सात दिवस संपावर होते. या काळातील उपलब्ध रजा मंजूर करण्याचे आश्वासनही सरकारकडून देण्यात आले आहे. त्याशिवाय कारवाईसाठी दिलेल्या नोटीसही मागे घेऊ असे सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले आहे. आमचा संप यशस्वी झाला. सरकारशी आमची चर्चा यशस्वी झाल्याचे विश्वास काटकर म्हणाले.
समितीचा अहवाल आल्यानंतर निर्णय: मुख्यमंत्री
राज्य सरकारी कर्मचाऱयांनी संप मागे घेतल्याच्या निर्णयाचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्वागत केले. कर्मचाऱयांच्या मागण्यांबाबत राज्य सरकार पूर्णत: सकारात्मक असून त्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीचा अहवाल लवकरात लवकर प्राप्त करून त्यावर योग्य निर्णय घेण्यात येईल. राज्यासमोर असलेल्या आव्हानांचा विचार करता राज्य सरकारी, निमसरकारी कर्मचाऱयांनी संवेदनशीलतेने घेतलेल्या या निर्णयाचे मी स्वागत करतो, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधान परिषद आणि विधानसभेत निवेदनाद्वारे जाहीर केले.
