११वा द्विपक्ष करार : बँक कर्मचाऱ्यांची अपेक्षा

148

<<सुभाष सावंत>>

पहिल्या द्विपक्ष कराराच्या वेळी २५ वर्षांचा स्पॅन होता. तो २० वर्षांचा ठेवला, पण जवळजवळ गेल्या ४० वर्षांत आपण याचा कधीच विचार केला नाही. याचा विचार सातव्या आणि आठव्या द्विपक्ष करारांच्या वेळी तो स्पॅन १५ वर्षांचा केला असता तर आज बँक कर्मचाऱ्यांमध्ये जो असंतोष वाढला आहे तो वाढला नसता. कारण पहिल्या स्टेजवर असलेल्या कर्मचाऱ्याला जर सहाव्या स्टेजवर आणले असते व त्याला पाच पगारवाढी मिळाल्या असत्या तर त्यातून ५ ते ६ हजार रुपये व पगारवाढीत ४ ते ५ हजार रुपये अशी १० हजार पगारवाढ मिळाली असती.

एकेकाळी उच्च वेतनमान असणारा अलीकडच्या दशकांत वेतनमानाच्या बाबतीत पार मागच्या क्रमांकावर गेलेल्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक कर्मचाऱ्यांच्या नजरा आता ११ व्या द्विपक्ष करारावर लागल्या आहेत. मागील काही द्विपक्ष करारांमधून झालेल्या अन्यायाचे परिमार्जन होऊन निदान यावेळी तरी काहीतरी भरीव पदरी पडतेय का याचीच आस कर्मचाऱ्यांना लागून राहिली आहे.

बँक कर्मचाऱ्यांचा १० वा द्विपक्ष करार १ नोव्हेंबर, २०१७ ला संपला आणि ११ व्या द्विपक्ष करारासाठी बोलणी तर सुरू झाली, पण वार्तालापाची गाडी मात्र रुळावर आलेली नाही. अर्थ मंत्रालयाने कराराची मुदत संपण्यापूर्वी वर्षभर अगोदर एक पत्रक काढून इंडियन बँक असोसिएशनला पगाराबद्दल बोलणी करण्याचे आदेश दिले त्यावेळी समस्त बँक कर्मचारी वर्गाच्या आशा पल्लवित झाल्या. विद्यमान सरकार तरी यावेळी आमच्या प्रश्नांत लक्ष घालून दहाव्या द्विपक्ष कराराची मुदत संपत संपता ११ व्या द्विपक्ष कराराची अंमलबजावणी होईल ही आशा त्यांना सुखावून गेली, पण  खरे तर ही एक अर्थमंत्रालयाची किंवा केंद्र सरकारची खेळीच होती. विद्यमान सरकारने सत्तेवर आल्यापासून दिलेल्या अनेक आश्वासनांपैकीच हे एक आश्वासन होते. दहावा द्विपक्ष करार संपून दीड वर्षाचा कालावधी लोटला तरी अद्याप चर्चेच्या गुऱ्हाळापलीकडे काहीच साध्य झालेले नाही.

खरे पाहिले तर सध्या बँक कर्मचारी एका वेगळय़ा स्थित्यंतरातून जात आहे. याचे कारण म्हणजे बँकांची बदललेली कार्यपद्धती व त्यात भरीस भर म्हणजे केंद्र सरकारच्या नवनवीन योजनांची बँकेतर्फे अंमलबजावणी. दिवसेंदिवस वाढत जाणारा कामाचा बोजा आणि घटत जाणारा कर्मचारीवर्ग यामुळे काम आणि कर्मचारी यांचे गुणोत्तर उत्तरोत्तर व्यस्त होत चालले आहे. कामाचा सतत वाढता ताण आणि खालावलेले वेतनमान या दुहेरी कात्रीत हा वर्ग सापडला आहे.

बँकेतील नियमित कामांबरोबरच बँकांची वेगवेगळी प्रॉडक्ट विकणे, केंद्र सरकारच्या योजनांची अंमलबजावणी करणे, ही कामे करावी लागत असून पूर्ण बँकेत ऍवार्ड स्टाफला (तृतीय व चतुर्थ श्रेणी) ते उशिरा थांबले तर त्यांना पूर्वी ओव्हरटाइम मिळत होता, पण आता उशिरा थांबल्यास एक कप चहा, वडापण मिळत नाही अशी परिस्थिती आहे. आकस्मिक परिस्थितीतच नव्हे तर नेहमीच्या परिस्थितीतदेखील बँकांमधील अनेक कर्मचारी रात्री उशिरापर्यंत बँकेत काम करतात. नोटाबंदीनंतर या परिस्थितीने उच्चांक गाठला. त्यावेळी बँक कर्मचाऱ्यांनी दिवसरात्र काम करुन मूकपणे जे सहाय्य केले ते जर केले नसते तर नोटाबंदीनंतर उद्भवलेल्या गांभीर्याच्या परिस्थितीत अधिकच भर पडली असती.  यावेळी बँक कर्मचाऱ्यांनी प्रचंड तणावाखाली काम केले. उजाडेपर्यंत बँकेत थांबले, पण ज्यावेळी त्यांना ओव्हरटाइम देण्याची वेळ आली तेव्हा एक-दोन बँका सोडल्यास अद्यापपर्यंत एक पैसाही दिलेला नाही. अचानक उद्भवलेल्या या संकटाच्या वेळी बँकांचे आपत्कालीन व्यवस्थापन कोलमडून पडले. बँकेकडे शाखांमध्ये आलेली कॅश, कॅश बॉक्स उपलब्ध नसल्यामुळे गोणपाटाच्या गोणीत बांधून कित्येक दिवस ती कॅश तशीच पडून होती. त्यानंतर त्यातून कमी कॅश मिळाल्यामुळे खातेनिहाय चौकशी करण्याच्या धमक्या दिल्या गेल्या. कित्येक कॅशियर्सना पदरमोड करून तेवढी रक्कम भरून देणे भाग पडले. प्रचंड कामाचा निपटारा करूनसुद्धा मिळणारा पगार तुटपुंजा असेल तर कर्मचाऱ्यांनी काय करावे?

employment

एकेकाळी भरघोस पगाराची एक सुखवस्तू नोकरी म्हणून बँकेतील नोकरीकडे पाहिले जात होते. मात्र आता ही परिस्थिती राहिलेली नाही. तसे पाहिले तर बँक कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत सर्वसामान्य माणसाचा फारच गैरसमज  आहे. चौथ्या द्विपक्ष करारापर्यंत बँक कर्मचारी पगाराच्या बाबतीत सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांमध्ये पगारात दुसऱ्या क्रमांकावर होते. परंतु पाचव्या करारापासून आम्ही केलेल्या सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांच्या पगाराच्या तुलनात्मक विश्लेषणात बँक कर्मचारी १७ व्या क्रमांकावर फेकला गेल्याचे दिसते व दहाव्या द्विपक्ष करारानंतर ६७ व्या क्रमांकावर पोहोचला आहे.

आज बँका आणि केंद्र सरकारी कर्मचारी–अधिकारी यांच्या वेतनमानामधील तुलना वरील तक्त्यावरून केली असता असे दिसून येते की, आज केंद्र सरकारच्या सातव्या वेतन आयोगानंतर केंद्र सरकारच्या चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांपेक्षा बँकेच्या क्लार्कला कमी पगार मिळतो. या सर्व प्रकारामुळे बँक कर्मचाऱ्यांच्या मनामध्ये एक ज्वालामुखी तयार झालेला आहे.

व्हाइट कॉलर्ड, उच्चविद्याविभूषित मध्यमवर्गीयांची पहिली पसंती नेहमीच बँकेतील नोकरीला राहिली आहे. याला सध्याच्या पिढीचाही अपवाद नाही.  मात्र त्यांचा सध्याच्या बँकिंग क्षेत्रातील वेतनमान व कार्यपद्धतीमुळे भ्रमनिरास झालेला आहे. अशी परिस्थिती उद्भवण्यासाठी ज्या युनियन आयबीएशी बोलणी करतात त्यांनी मागण्या व्यवस्थापनाकडे ठेवल्या पाहिजे होत्या. पण जग बदलले, परिस्थिती बदलली तरी सध्या कार्यरत असलेले बँक कर्मचाऱ्यांचे नेतृत्व बदलण्यास तयार नाही. ज्यावेळी बँकेची देण्याची परिस्थिती होती त्यावेळी दिले नाही व आता वाईट परिस्थितीतून बँका जात आहेत त्यास बँक कर्मचारी-ऑफिसर जबाबदार नसून व्यवस्थापन जबाबदार आहे.

नवव्या आणि दहाव्या कराराच्या वेळी मी स्वतः युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियनच्या लक्षात आणून दिले की आपण वेतनमानाचा स्पॅन कमी केला पाहिजे. कारण पहिल्या द्विपक्ष कराराच्या वेळी २५ वर्षांचा स्पॅन होता. तो २० वर्षांचा ठेवला, पण जवळजवळ गेल्या ४० वर्षांत आपण याचा कधीच विचार केला नाही. याचा विचार सातव्या आणि आठव्या द्विपक्ष करारांच्या वेळी तो स्पॅन १५ वर्षांचा केला असता तर आज बँक कर्मचाऱ्यांमध्ये जो असंतोष वाढला आहे तो वाढला नसता. कारण पहिल्या स्टेजवर असलेल्या कर्मचाऱ्याला जर सहाव्या स्टेजवर आणले असते व त्याला पाच पगारवाढी मिळाल्या असत्या तर त्यातून ५ ते ६ हजार रुपये व पगारवाढीत ४ ते ५ हजार रुपये अशी १० हजार पगारवाढ मिळाली असती.

त्याचप्रमाणे स्केल-१ मध्ये काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचा सध्याचा जो स्पॅन १२ वर्षांचा आहे तो जर ७ वर्षांचा त्याचप्रमाणे स्केल-२ मध्ये असलेल्या अधिकाऱ्यांचा स्पॅन १२ ऐवजी ७ केला असता तर अधिकाऱ्यांमध्ये सध्या धुमसत असलेला असंतोष कमी झाला असता. तर वुई बँकर्सच्या माध्यमातून हा वर्ग सातवा वेतन आयोग लागू करण्याची मागणी करून रस्त्यावर उतरला त्यास रस्त्यावर उतरण्याची वेळ आलीच नसती. बँक युनियनमध्ये कार्यरत असलेले राष्ट्रीय नेतृत्व याचे आत्मपरीक्षण न करता त्यांची युनियन रजिस्टर्ड नाही, सोसायटी ऍक्टखाली रजिस्टर्ड आहे असे खुलासे करीत बसली आहेत त्यापेक्षा पगारवाढीची नवीन पद्धत अवलंबून त्यांना सातव्या पे कमिशनच्या पगारवाढीपर्यंत नेऊन ठेवणे हा त्यावरील एक उपाय आहे. आताचे बँक कर्मचारी हे उच्चविद्याविभूषित आहेत. त्यांना चांगले काय आणि वाईट काय या परिस्थितीची चांगली जाणीव आहे. त्यांनी दिल्लीत यूएफबीयूच्या धरण्या दिवशीच समोर काही अंतरावर धरणे धरले व ते आमच्या संख्येपेक्षा कितीतरी पटीने जास्त होते याच्यातूनच आजच्या नेतृत्वाने आत्मपरीक्षण करणे आवश्यक आहे. २० वर्षांचा स्पॅन १५ वर्षांवर आणण्याच्या विचाराची अंमलबजावणी जर झाली नाही तर तेलही गेले आणि तूपही गेले, हाती धुपाटणे आले अशी परिस्थिती येण्यास जास्त वेळ लागणार नाही.

(लेखक हे इंडियन नॅशनल बँक एम्प्लॉईज फेडरेशनचे सरचिटणीस आहेत.)

आपली प्रतिक्रिया द्या