साखरेच्या किमतीचा जागतिक बाजारात दहा वर्षांतील नीचांक

25

प्रमोद जाधव । पुणे

जागतिक बाजारात साखरेच्या दराने १० वर्षांतील नीचांकी पातळी गाठल्याने देशातील कारखानदारांना साखरेची निर्यात करणे अशक्य झाले आहे. केंद्र सरकारने प्रत्येक कारखान्याचा कोटा ठरवून निर्यातीची सक्ती केली असली, तरी देशातील एकाही कारखान्याने अजून साखर निर्यातीस सुरुवात केली नाही.

देशांतर्गत साखरेची मागणी २५० लाख मेट्रिक टन असताना, या वर्षी साखरेचे विक्रमी ३१० लाख मेट्रिक टन उत्पादन झाले आहे. अतिरिक्त पुरवठ्यामुळे स्थानिक बाजारपेठेत सहा महिन्यांत साखरेच्या दरात २५ टक्के घट झाली आहे. दरामध्ये सुधार व्हावा, यासाठी वेंâद्र सरकारने २० लाख टन साखर निर्यात करण्याचे लक्ष्य ठेवून प्रत्येक कारखान्यास साखरेची निर्यात करण्याची मार्च महिन्यात सक्ती केली. मात्र, जागतिक बाजारात २००८नंतर प्रथमच दर ३२७ डॉलर्स प्रतिटनपर्यंत (२१,७९७ रुपये) घसरले आहेत. मागील वर्षी दर ५५० डॉलर्स (३७,००० हजार) होते. स्थानिक बाजारपेठेत कारखान्यांना साखरेस प्रतिटन २६,००० रुपयांपेक्षा अधिक किंमत मिळत असल्याने कारखाने निर्यातीमध्ये आणखी तोटा सहन करण्यास तयार नसल्याचे कारखानदारांनी दैनिक ‘सामना’ला सांगितले.

साखर निर्यात न झाल्यास अतिरिक्त पुरवठ्यामुळे स्थानिक बाजारपेठेत दरामध्ये आणखी घसरण होऊन कारखाने अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. साखर कारखाने तोटा सहन करून निर्यात करू शकत नसल्याने केंद्र सरकारने कारखान्यांना अनुदान देण्याची मागणी साखर उद्योगाकडून केली जात आहे. पुढील वर्षीही साखरेचे गरजेपेक्षा अधिक उत्पादन होणार असल्याने सरकारने निर्यातीला प्रोत्साहन देण्याची गरज असल्याचे राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे अध्यक्ष बी. बी. ठोंबरे यांनी सांगितले.

साखरेचे दर पडत असल्याने अनेक कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना उसाची पहिली उचलही दिलेली नाही. देशभरात कारखान्यांनी ऊसउत्पादकांचे २० हजार कोटी रुपये थकवले आहेत. महाराष्ट्रातील ऊसउत्पादकांची सुमारे तीन हजार कोटींची रक्कम थकीत आहे. दर न सुधारल्यास ही थकबाकी येत्या काळात वाढत जाईल, तसेच कारखान्यांना पुढील गळीत हंगाम सुरू करणेही अवघड होईल, असे व्यापाऱ्यांनी सांगितले. पाकिस्तान साखर कारखान्यांना प्रतिटन ११,७०० रुपये अनुदान देत असल्याने तिथले कारखाने कमी दराने जागतिक बाजारात साखर विकत आहेत. त्यांच्याशी स्पर्धा करणे हिंदुस्थानी कारखान्यांना अनुदानाशिवाय शक्य नसल्याचे व्यापाऱ्यांनी सांगितले.

आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेचे दर पडले असून, साखरेला मागणीही नाही. तर, केंद्र सरकारने साखर निर्यातसक्ती केल्याने व्यापारी कमी भावाने साखरेची मागणी करीत आहेत. सरकारकडे साखर निर्यातीसाठी अनुदानाची मागणी करूनदेखील त्यावर अद्यापि कार्यवाही झाली नाही. सरकारने अनुदान दिल्यास अथवा साखरचे जागतिक बाजारात दर वाढले तरच निर्यात शक्य आहे.
– बाळासाहेब पाटील, आमदार व चेअरमन, सह्याद्री साखर कारखाना, कराड.

चांगला पाऊस आणि अतिरिक्त ऊसक्षेत्र यामुळे पुढील हंगामात साखर उत्पादन आणखी वाढणार आहे. गेल्या वर्षी गरज नसताना सरकारने आठ लाख टन साखर आयात केली. आंतरराष्ट्रीय बाजारात घसरलेल्या दरामुळे कारखान्यांना साखर निर्यात करणे फायदेशीर नाही. मात्र, पुढील हंगामात उत्पादनात वाढ होणे अपेक्षित असल्याने निर्यातीशिवाय पर्याय नाही. त्यामुळे सरकारने अनुदान देऊन साखर निर्यात केली पाहिजे. तसे न केल्यास अडचणीत आलेल्या साखर उद्योगाच्या अडचणींत वाढ होईल.

– वालचंद संचेती, व्यापारी व माजी अध्यक्ष, दी पूना मर्चंट्स चेंबर.

आपली प्रतिक्रिया द्या