एमसीएच्या प्रशासक पदासाठी निवृत्त न्यायमूर्तींचे नाव सुचवा !

3

सामना ऑनलाईन, मुंबई

लोढा समितीच्या शिफारशी लागू करणे हे देशातील प्रत्येक क्रिकेट संघटनेला बंधनकारक आहे. या समितीच्या शिफारशी लागू करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले असतानाही त्याची अंमलबजावणी अद्याप करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे अंमलबजावणीसाठी एखादा प्रशासक नेमणे गरजेचे असून एमसीएच्या प्रशासक पदासाठी एखाद्या निवृत्त न्यायमूर्तींचे नाव सुचवा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने आज मुंबई क्रिकेट असोसिएशनला दिले.

लोढा समितीच्या शिफारशी लागू करण्याची गरज असतानाही अद्याप त्याची अंमलबजावणी एमसीएने केलेली नाही. या प्रकरणी एमसीएचेच सदस्य असलेल्या नदीम मेमन यांनी ऍड. मिहीर देसाई यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. आज न्यायमूर्ती शंतनू केमकर आणि मकरंद कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणी सुनावणी घेण्यात आली. शिफारशी लागू करण्याबाबत एमसीए सकारात्मक असून त्या लागू करण्यासाठी एमसीएने १६ एप्रिल रोजी बैठक बोलावली आहे, असे एमसीएतर्फे न्यायालयात सांगण्यात आले; परंतु या बैठकीतही शिफारशी लागू करण्याबाबत एमसीए काही निर्णय घेईल की नाही त्याबाबत शंकाच आहे तसेच दिल्ली आणि हैदराबाद क्रिकेट असोसिएशनने लोढा समितीच्या शिफारशी लागू करण्याबाबत प्रशासक नेमला आहे. त्यामुळे एमसीएनेही एखादा प्रशासक नेमावा त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या अथवा मुंबई हायकोर्टाच्या माजी न्यायमूर्तींचे नाव सुचवावे, असे आदेश आज खंडपीठाने दिले तसेच या प्रकरणाची सुनावणी उद्या बुधवारपर्यंत तहकूब केली. त्यामुळे आता एमसीएला या सुनावणी वेळी एखादा प्रशासक म्हणून माजी न्यायमूर्तींचे नाव खंडपीठासमोर सादर करावे लागणार आहे.

आपली प्रतिक्रिया द्या