मुख्यमंत्र्यांच्या घरासमोर आत्मदहन करण्याचा इशारा, प्रशासनात खळबळ

34

सामना प्रतिनिधी । नागपूर

शेतकरी धर्मा पाटील यांनी मंत्रालयात विष प्राषण केले होते. त्यांनतर हर्षल रावते यांनी मंत्रालयातच आत्महत्या केली होती. या घटना ताज्या असतानाच आता नागपूर महानगरपालिकेतून बरखास्त करण्यात आलेल्या १७ पैकी ७ कर्मचाऱ्यांनी रविवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या धरमपेठेतील निवासस्थानासमोर सकाळी १० वाजता आत्मदहन करण्याचा इशारा दिला आहे.

१९९३ मध्ये महापालिका प्रशासनाने विविध संवर्गातील पदांसाठी २५६ लोकांना मुलाखतीव्दारे पदभरती केली़ याच्या विरोधात भालचंद्र जोशी नामक व्यक्तीने न्यायालयात धाव घेतली. न्यायलायाने ही भरतीप्रक्रिया स्थगित केली. त्यावेळी किशोर डोरले महापौर होते़ १९९७ मध्ये विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे महापौर झाले़ याच दरम्यान भरतीप्रक्रियेवरील स्थगिती हटविण्यात आली. परिणामी सर्व २५६ लोकांना नियुक्तीचे आदेश देण्यात आले. सर्वजण रुजू झाले. हे आदेश उच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या अधिन राहून देण्यात आले. साडेचार वर्षे या सर्वांनी सेवा दिली तोच ४ फेब्रुवारी २००२ मध्ये तत्कालिन मनपा आयुक्त टी़ चंद्रशेखर यांनी १०६ कर्मचाऱ्यांच्या बरखास्तीचे आदेश जारी केले़ प्रकरण पुन्हा न्यायालयात गेले. न्यायालयात यावर सुनावणी सुरू झाली. न्यायालयाच्या आदेशानुसार तत्कालिन नासुप्र सभापती मनुकुमार श्रीवास्तव यांनी सर्व १०६ कर्मचारयांची सुनावणी घेतली मात्र, त्यांनी टी़ चंद्रशेखर यांना अनुकूल असाच अहवाल आला परिणामी बरखास्त करण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांना कोणताच दिलासा मिळाला नाही. यानंतर हे बरखास्त कर्मचारी तत्कालिन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्याकडे गेले़ त्यांनी त्यावेळचे सचिव टी. बेंजामिन यांच्याकडे प्रकरण सोपविले. त्यांनी चंद्रशेखर यांचा आदेश रद्द केला. तत्कालिन सत्तापक्षनेते प्रवीण दटके यांच्या अध्यक्षतेत एक समिती तयार करण्यात आली. समितीने या सर्व १०६ कर्मचाऱ्यांना सेवेत घेण्याबाबतचा अहवाल दिला तर त्यावेळी आयुक्त पदावर असणाऱ्या संजीव जयस्वाल यांनी तो अहवाल लागू करण्याऐवजी तो सरकारला पाठविला. यानंतर सरकारच्या आदेशानुसार १०६ पैकी ८९ कर्मचाऱ्यांना नियुक्तीचे आदेश देण्यात आले तर १७ कर्मचाऱ्यांनी न्यायालयात धाव घेतल्यामुळे त्यांना नियुक्ती आदेशच देण्यात आले नव्हते. या १७ कर्मचाऱ्यांनी केस मागे घेतल्यानंतरही त्यांना दिलासा देण्यात आला नाही. पुन्हा प्रकरण न्यायालयात गेले. यानंतर न्या. वासंती नाईक यांनी आदेश देत ३ महिन्यात या प्रकरणात निर्णय घेण्यास सांगितले. मात्र अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही़ त्यामुळे हे १७ कर्मचारी त्रस्त असून त्यांनी आत्महत्येचा इशारा दिला आहे.

प्रशासनात खळबळ, पोलीस सतर्क
आदेशानंतरही सेवेत घेण्यात येत नसल्यामुळे हे सतरा कर्मचारी त्रस्त आहे़ नागपूरातील हिवाळी अधिवेशनादरम्यान मुख्यमंत्र्यांनी सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले तरीही काहीच झाले नाही़ यातील ७ कर्मचाºयांनी आत्महत्येचा इशारा दिला आहे. पीडित अशोक देवगडे, मो़ युसूफ, मो. याकूब, सुरेश बर्डे, विनायक पेंडके, गणपत बाराहाते आणि दीपक पारोडे यांनी वारंवार वारंवार पाठपुरावा करूनही कोणताच निर्णय झाला नसल्याचे सांगितले. या कर्मचाºयांनी आत्महत्येचा इशारा दिल्यांनतर पोलीस प्रशासनातही खळबळ माजली आहे़

आपली प्रतिक्रिया द्या