महामार्गालगत दारू विक्रीवर बंदी घालणार, न्यायालयाचा आदेश पाळणार!

सामना ऑनलाईन । मुंबई

राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गालगत दारू विक्रीवर बंदी घालणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे राज्य सरकार काटेकोर पालन करेल असे उत्पादन शुल्क मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत सांगितले.

सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गालगत ५०० मीटरपर्यंत आणि गावाची लोकसंख्या २० हजारापर्यंत असल्यास २२० मीटपर्यंत दारूची दुकाने बंद करण्याचे तसेच त्या भागात कोणत्याही प्रकारे दारूच्या विक्रीस बंदी घातली आहे. न्यायालयाचा आदेश जाहीर झाल्यानंतर जळगाव महानगरपालिकेने त्यांच्या हद्दीतून जाणारा राष्ट्रीय महामार्गाचा भाग हा देखभालीसाठी पालिकेच्या ताब्यात देण्याची मागणी केली. या संदर्भातले वृत्त आल्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या हद्दीतून जाणारा महामार्गाचा भाग महामार्गाबाबतचे नियम बदलून हस्तांतरित केल्यास दारू विक्रीच्या बंदीतून पळवाट काढली जाईल अशी शक्यता व्यक्त होऊ लागली. या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करणार असल्याचे उत्पादन शुल्क मंत्र्यांनी विधानसभेत सांगितले.

न्यायालयाच्या आदेशामुळे राज्यातील २५,५१३ दारू विक्रीच्या परवान्यांपैकी १५,६९९ परवाने अडचणीत सापडण्याची शक्यता आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश देताना बंदी असलेल्या भागात दारू विक्रीचा परवाना आधी दिला गेला असेल आणि त्या परवान्याचे ३१ डिसेंबर २०१६ पूर्वी नूतनीकरण झाले नसेल तर तो लगेच रद्द होईल असे सांगितले होते. या आदेशाचे पालन झाल्यास राज्याचे सुमारे ७ हजार कोटी रुपयांच्या महसुलाचे नुकसान होणार आहे. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने महामार्गांवरील अपघात कमी व्हावेत या उद्देशाने दारू विक्रीला आळा घालणारे कठोर आदेश दिले आहेत. त्यामुळे महसूल बुडणार असला तरी सरकार न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करणार असल्याचे उत्पादन शुल्क मंत्र्यांनी सांगितले.

आपली प्रतिक्रिया द्या