बाबरी मशीद पतनाचा एप्रिल 2020 पर्यंत फैसला

1263
supreme-court

अयोध्या श्रीरामजन्मभूमी खटल्यापाठोपाठ आता बाबरी मशीद पतनाचा निकाल एप्रिल 2020 पर्यंत लागण्याची शक्यता आहे. खटल्याची सुनावणी करणाऱया सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने या प्रकरणात 24 डिसेंबरपर्यंत पुरावे द्या आणि साक्षीदारांना हजर करा, असा आदेश सरकारी पक्षाला दिला आहे. भाजपचे 47 नेते आणि शेकडो करसेवकांविरोधात आरोप सिद्ध करण्याचे आव्हान सीबीआयपुढे आहे.

खटल्यात 29 सप्टेंबरला आरोप निश्चित केल्यानंतर वारंवार आदेश देऊनही सरकारी पक्षाने उत्तर प्रदेशचे तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह यांच्याविरोधात साक्षीदार हजर केले नाहीत. त्यामुळे सरकारी पक्षाला न्यायालयाने फटकारले होते. त्याच वेळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाला अनुसरून 24 डिसेंबरपर्यंत सर्व साक्षीदारांना हजर करण्याचे आदेश दिले होते. विशेष न्यायालयात 25 मे 2017 रोजी लालकृष्ण आडवाणी, उमा भारती आणि मुरलीमनोहर जोशी आदी भाजप नेत्यांविरोधात सुनावणी सुरू झाली होती. संबंधित नेत्यांना दोषमुक्त करण्याचा इलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला होता.

कल्याण सिंहांविरोधात सप्टेंबरपासून सुनावणी

6 डिसेंबर 1992 रोजी बाबरी मशीद पतन घडले त्यावेळी कल्याण सिंह हे उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री होते. नंतर 2014 साली ते राजस्थानचे राज्यपाल बनले. राज्यपाल असल्यामुळे त्यांना कायदेशीर प्रक्रियेतून सूट मिळाली होती. राज्यपालपदाचा कार्यकाल संपल्यानंतर यंदा सप्टेंबरपासून त्यांच्याविरोधात सुनावणी सुरू झाली.

आपली प्रतिक्रिया द्या