खटला संपेपर्यंत अनिश्चित काळासाठी आरोपीला तुरुंगात ठेवू शकत नाही! सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयला खडसावले

supreme-court-of-india

सीबीआयच्या न्यायालयासमोर प्रलंबित असलेल्या खटल्यांवरून सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय तपास यंत्रणेवर ताशेरे ओढले. मंगळवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने हे ताशेरे ओढले आहेत. लोकांच्या व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचे मूल्य असते, सीबीआय त्यांचा खटला वेळेत पूर्ण करू शकत नाही म्हणून लोकांना तुम्ही अनिश्चित काळासाठी तुरुंगात डांबून ठेवू शकत नाही असे न्यायमूर्ती संजय कौल आणि न्यायमूर्ती हृषिकेश रॉय यांच्या खंडपीठाने म्हटले. वर्षानुवर्षे उलटली तरी बऱ्याच खटल्यांमध्ये सीबीआय साक्षीपुरावे सादर करण्यास असमर्थ ठरत असल्याचंही न्यायालयाने निदर्शनास आणून दिलं. जलदगतीने साक्षीपुरावे सादर करण्यात सीबीआय अपयशी ठरल्याचं न्यायालयाने म्हटलं आहे.

2011 सालच्या राजस्थानातील भंवरी देवी नावाच्या नर्सचे अपहरण आणि हत्या प्रकरणातील एका आरोपीने सर्वोच्च न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज दाखल केला होता. या जामिनाला सीबीआयने विरोध केला होता. सीबीआयने केलेला विरोध पाहून सर्वोच्च न्यायालय संतापले होते. ‘या प्रकरणातील आरोपी साडेआठ वर्ष तुरुंगात आहे. खटला संपल्यानंतर जर तो निर्दोष सुटला तर त्याचे झालेले नुकसान तुम्ही कसे भरून काढणार आहात?’ असा जळजळीत सवाल न्यायालयाने विचारला आहे.

भंवरी देवी प्रकरण हे फक्त राजस्थानातच नाही तर संपूर्ण देशात गाजलं होतं. भंवरी देवीचे अपहरण आणि हत्या ही तत्कालीन मंत्री महिपालसिंह मदेरणा यांच्या इशाऱ्यावरून करण्यात आली होती असा आरोप आहे. या प्रकरणी एकूण 17 आरोपींना अटक करण्यात आली होती, ज्यात पारस राम बिष्णोई याचाही समावेश आहे. पारस हा जवळपास साडेआठ वर्ष तुरुंगातच आहे. जर पारसला जामीन मिळाला तर इतर आरोपीही त्याच्याप्रमाणे जामिनावर बाहेर येण्यासाठी न्यायालयात धाव घेतील अशी भीती सीबीआयच्या वकिलांनी वर्तवली. त्यांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायमूर्ती कौल यांनी विशेष सीबीआय न्यायालयांच्या कामकाजाबद्दल आपला अनुभव चांगला नसल्याचं म्हटलं. अनेकदा सीबीआयच्या वकिलांकडे युक्तिवादासाठी खटल्याची कागदपत्रेच नसतात असं निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवलं आहे.

सदर खटला गंभीर आहे, गुन्हा हा देखील अत्यंत गंभीर स्वरुपाचा आहे, मात्र या प्रकरणातील एक आरोपी हा साडेआठ वर्ष कोठडीत आहे. या प्रकरणातील आरोपींचा सीआरपीसी च्या कलम 313 अंतर्गत जबाब नोंदवण्यात आले आहेत. सरकारी पक्षाने त्यांचे पुरावेही मांडलेले आहेत असं न्यायालयाने म्हटलं. आरोपीचा नवे पुरावे उजेडात आणण्यासाठी आता उपयोग होणार नाही यामुळे आपल्याला जामीन मिळावा अशी विनंती पारस याने त्याच्या वकिलांमार्फत केली होती. याला सीबीआयने प्रकरण गंभीर असल्याचे म्हणत विरोध केला होता. यावर न्यायालयाने म्हटले की प्रकरण गंभीर असेल तर मग सीबीआयने हा खटला गेल्या 8 वर्षांत पूर्ण का केला नाही ? खटला पूर्ण केव्हा होणार हे आरोपीला माहिती नाही, यामुळे आपल्याला किती दिवस तुरुंगात काढावे लागतील हे देखील त्याला माहिती नाही. यामुळेच आपण त्याला जामीन मंजूर करत असल्याचं न्यायालयाने म्हटलंय.

आपली प्रतिक्रिया द्या