कश्मिरींना मोकळा श्वास घेऊ द्या! ‘370 कलम हटविण्या’विरोधात सुनावणी

768
supreme-court


जम्मू-कश्मीरमधून 370 कलम हटवून आणि निर्बंध घालून आज 40हून जास्त दिवस झाले आहेत. राष्ट्रीय सुरक्षा लक्षात घेऊन परिस्थिती पूर्वपदावर येण्यासाठी, जनजीवन सुरळीत होण्यासाठी तत्काळ पावले उचला. शाळा, रुग्णालये सुरू करा. कश्मिरींना मोकळा श्वास घेऊ द्या. कश्मीर खोऱयात नेमके काय चालले आहे, तेथील स्थिती कशी आहे याचा अहवाल आम्हाला दोन आठवडय़ांत द्या असे सर्वोच्च न्यायालयाने आज केंद्र सरकारला बजावले.

कश्मीरमधून 370 कलम हटवण्याविरोधात आणि त्यानंतर लावलेल्या निर्बंधांविरोधातील याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात एकूण 8 याचिकांवर सुनावणी झाली. यात गुलाम नबी आझाद, नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते आणि माजी मुख्यमंत्री फारुक अब्दुल्ला, एमडीएमकेचे नेते वायको, सीताराम येचुरी, सीपीएम नेते एम. व्ही. तारीगामी, जेकेपीसीचे नेते सज्जाद लोन, बाल हक्क कार्यकर्ते इनाक्षी गांगुली-प्राध्यापक शांता सिन्हा यांच्या याचिकांचा समावेश आहे. यावरील पुढील सुनावणी 30 सप्टेंबरला होणार आहे.

फारुक अब्दुल्ला यांच्यावर ‘पीएसए’अंतर्गत कारवाई
जम्मू-कश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री डॉ. फारुक अब्दुल्ला यांना ताब्यात घेण्यात आले आहे. त्यांच्यावर पब्लिक सेफ्टी ऍक्ट (पीएसए) अंतर्गत कारवाई करण्यात आली आहे. अब्दुल्ला यांना ज्या ठिकाणी ठेवण्यात आले आहे तेथे तात्पुरते तुरुंग घोषित करण्यात आले आहे. यासंदर्भात एमडीएमकेचे नेते आणि राज्यसभा खासदार वायको यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करून अब्दुल्ला यांच्या मुक्ततेची मागणी केली.

राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी इंटरनेट, फोन बंद
कश्मीर खोऱयातील इंटरनेट आणि फोन सेवा अद्याप सुरू करण्यात आली नाही का, दळणवळण साधने बंद का, असा सवाल केला असता राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कारणास्तव या सेवा बंद असल्याचे ऍटर्नी जनरल म्हणाले.

आझाद यांना परवानगी
काँग्रेस नेते गुलाम नबी आझाद यांना कश्मीर दौऱयावर जाण्याची परवानगी सर्वोच्च न्यायालयाने दिली. मी राजकीय रॅली काढण्यासाठी जात नाही. तीन वेळा मला विमानतळावरून परत पाठविण्यात आले असे त्यांनी न्यायालयात सांगितले. त्यावर सरन्यायाधीशांनी आझाद यांना कश्मीर दौऱयाची परवानगी दिली.

गरज असेल तर मी स्वतः जम्मू-कश्मीरला जाईन!
जम्मू-कश्मीरच्या जनतेला उच्च न्यायालयात जाता येत नसल्याच्या आरोपात तथ्य असेल तर ही परिस्थिती गंभीर आहे अशी चिंता व्यक्त करीत वेळ पडल्यास मी स्वतः जम्मू-कश्मीरचा दौरा करेन असे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी आज सांगितले. कलम 370 हटविल्यानंतर खबरदारीचा उपाय म्हणून केंद्र सरकारने जम्मू-कश्मीरात अनेक निर्बंध लादले आहेत अशी ओरड यावरून काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी सुरू केली. सामाजिक कार्यकर्त्या एनाक्षी गांगुली आणि शांता सिन्हा सर्वोच्च यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यांच्या वतीने ऍड. हुजेफा अहमदी यांनी बाजू मांडली. कश्मिरी जनतेला न्यायालयात येऊ दिले जात नाही असा आरोप त्यांनी केला. त्यावर गेगोई यांनी चिंता व्यक्त केली. तुम्हाला आडकाठी केली जाते का? मी स्वतः यासंदर्भात उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींशी बोलेन. वेळ पडल्यास जम्मू-कश्मीरला जाईन. मात्र ही तक्रार खोटी असेल तर याचे गंभीर परिणाम होतील असा इशाराही त्यांनी दिला.

आपली प्रतिक्रिया द्या