सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळेच कैद्यांना मुभा मिळतेय! हायकोर्टाने याचिकाकर्त्यांना सुनावले

485
supreme_court_295

कोविडमुळे कैद्यांना पॅरोल व जामिनावर सोडण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. तुरुंगात कोविडचा प्रादुर्भाव वाढू नये यासाठी त्यांना तुरुंगातून मुक्त केले जात आहे अन्यथा कैद्यांच्या बाबतीत ही बाब योग्य नाही अशा शब्दांत हायकोर्टाने याचिकाकर्त्यांना सुनावले.

उच्चस्तरीय समितीने तुरुंगातील काही आरोपींना पॅरोलवर सोडण्याचा तर गंभीर गुन्ह्यांखाली दोषीना आपत्कालीन पॅरोल किंवा जामिनावर न सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाला प्रीती कार्तिक प्रसाद व सामाजिक कार्यकत्र्या मेधा पाटकर यांच्या नॅशनल अलायन्स फॉर पीपल मूव्हमेंट या संस्थेने हायकोर्टात आव्हान दिले आहे.

या याचिकेवर मंगळवारी मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी खंडपीठाने म्हटले की जर समितीने एखाद्या विशिष्ट गुन्ह्याखाली शिक्षा झालेल्या किंवा तुरुंगात असलेल्या कैद्यांना आपत्कालीन जामीन, पॅरोलवर न सोडण्याचा निर्णय घेतला असेल तर कोर्टाने ही त्यात हस्तक्षेप करणे चुकीचे आहे. सुनावणी वेळी न्यायमूर्तींनी उत्तर प्रदेश मधील गँगस्टर विकास दुबेचेही उदाहरण दिले. अशा कैद्याला पॅरोल देताना प्रशासनाच्या अपयशाबाबत सरन्यायाधीशांनी नाराजी व्यक्त केल्याचे त्यांनी सांगितले.  हायकोर्टाने युक्तिवाद ऐकून सुनावणी शुक्रवारपर्यंत तहकूब केली.

आपली प्रतिक्रिया द्या