फुकट जमिनी लाटणाऱ्या रुग्णालयांत मोफत उपचार करा! सर्वोच्च न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण आदेश

12491

सरकारकडून मोफत किंवा अत्याल्प दराने जमिनी घेऊन ज्यांनी हॉस्पिटल्स उभारली आहेत, तेथे कोरोनाबाधित रुग्णांवर मोफत उपचार करावेत, असे स्पष्ट आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे रुग्णांच्या कुटुंबियांकडून पैसे उकळणाऱ्या खासगी रुग्णालयांना दणका बसला आहे.

लॉकडाऊनचा चौथा टप्पा सुरू असला तरी, कोरोना रुग्णांची संख्या रोज वाढतच आहे. देशात अनेक ठिकाणी कोरोनाबाधित रुग्णांसाठी सरकारी रुग्णालयात बेडची उणीव भासत आहे. मात्र रुग्ण जेव्हा खासगी रुग्णालयात दाखल होतो तेव्हा त्याच्याकडून पैसे उकळले जात असल्याच्या अनेक तक्रारी पुढे आल्या आहेत. खासगी रुग्णालयांतील ही लुट थांबवावी आणि कोरोना महामारी काळात रुग्णांवर मोफत उपचार मिळावेत, अशी मागणी करणारी याचिका सचिन जैन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे यांच्या नेतृत्वाखालील न्यायमुर्ती ए. एस. बोपण्णा, न्या. ऋषिकेश रॉय यांच्या खंडपिठाने व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणी घेवून महत्त्वपूर्ण आदेश दिले.

यासंदर्भात 30 एप्रिलला न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली होती. आज सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सरकारची बाजू मांडली. कोरोना रुग्णांवर मोफत उपचारासाठी सरकारला धोरण निश्चित करावे लागेल, असे मेहता म्हणाले. न्यायालयाने आता आठ दिवसांनंतर पुन्हा सुनावणी होईल, असे स्पष्ट केले आहे.

न्यायालयाने काय म्हटले?

  •  सरकारी जमिनी मोफत घेवून किंवा अत्यंत अल्प दरात जमिनी खरेदी करून ज्यांनी हॉस्पिटल्स उभारली आहेत तेथे कोविड-19 रुग्णांवर मोफत उपचार केले पाहिजेत. अशी धर्मादाय हॉस्पिटल्स शोधून या रुग्णांना मोफत उपचार द्यावेत.
  •  मोफत उपचार करावेत किंवा अत्यंत अल्प शुल्क रुग्णांकडून आकारण्यात यावी, अशा रुग्णालयांची यादी सरकारने तयार करावी.
आपली प्रतिक्रिया द्या