नवीन संसद उद्घाटनाला राष्ट्रपतींच्या हस्ते व्हावं अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. 28 मे रोजी होणाऱ्या नवीन संसदेच्या उद्घाटनाला राष्ट्रपतींना न बोलावल्याचा वाद सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला होता. नव्या संसदेचे उद्घाटन पंतप्रधानांच्या हस्ते करणे हे असंवैधानिक असून हे उद्घाटन राष्ट्रपतींच्या हस्ते व्हायला पाहिजे अशी मागणी करत एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. मात्र ती याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे.
ही याचिका फेटाळताना सर्वोच्च न्यायालय म्हणालं की, आम्हाला माहीत आहे की ही याचिका का दाखल करण्यात आली आहे. पण, अशा याचिकांवर सुनावणी करणं सर्वोच्च न्यायालयाचं काम नाही. अशा याचिका दाखल झाल्यास दंड ठोठावला जाऊ शकतो. सुदैवाने याचिकाकर्त्यांना तो सुनावण्यात आलेला नाही. ही जनहित याचिका असली तरी यात नेमकं जनहित काय आहे? या प्रश्नावर याचिकाकर्ते समाधानकारक उत्तर न देऊ शकल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली आहे.
दरम्यान, नव्या संसद भवनाच्या उद्घाटन समारंभाला देशाच्या घटनात्मक प्रमुख असलेल्या राष्ट्रपतींना न बोलावणे आणि राष्ट्रपतींऐवजी पंतप्रधानांच्या हस्ते या नव्या इमारतीचे उद्घाटन करणे म्हणजे पंतप्रधानांनी राष्ट्रपतीपदाचा अनादर करणे आहे. या निषेधार्थ नव्या संसद भवनाच्या उद्घाटन समारंभावर शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षासह 19 राजकीय पक्षांनी बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे.
शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षासह काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, द्रमुक, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, माकपा, भाकपा, झारखंड मुक्ती मोर्चा, केरळ काँग्रेस (मणी) विद्यतलाई काच्ची, राष्ट्रीय लोकदल, तृणमूल काँग्रेस, संयुक्त जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल, मुस्लिम लीग, नॅशनल कॉन्फरन्स, क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी व एमडीएमके अशा 19 राजकीय पक्षांनी संयुक्तरीत्या हे पत्र प्रसिद्धीला दिले आहे.
राष्ट्रपती पद हे देशाच्या लोकशाहीचा आत्मा आहे. हा आत्माच संसदेतून बेदखल करण्यात येणार असेल तर संसदेच्या नव्या इमारतीला कोणतेही मूल्य राहणार नाही. त्यामुळे नव्या संसद भवनाच्या उद्घाटन समारंभावर बहिष्कार घालण्याचा निर्णय आम्ही एकमुखाने घेत आहोत, असेही या पत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.
