शिवसेना पक्षांतर्गत पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्याशी गद्दारी करत एकनाथ शिंदे गट बाहेर पडला. त्यांच्या अपात्रतेच्या याचिकांवर निर्णय घेण्यास महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्षांनी केलेल्या विलंबाबद्दल सर्वोच्च न्यायालयानं सोमवारी नाराजी व्यक्त केली आणि अत्यंत कडक शब्दात फटकारलं.
न्यायालयानं म्हटलं आहे की, स्पीकर घटनेच्या दहाव्या अनुसूची अंतर्गत कार्यवाही अनिश्चित काळासाठी लांबवू शकत नाहीत आणि न्यायालयानं दिलेल्या निर्देशांचा आदर केला पाहिजे.
‘त्यांना निर्णय घ्यायचा आहे. तेवढं देखील हे करू शकत नाही’, असं सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी विधानसभा अध्यक्षांचे प्रतिनिधीत्व करणारे सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता यांना सांगितलं.
‘न्यायालयाने 11 मे रोजी दिलेल्या निकालानंतर स्पीकरने काय केले?’, सीजेआयने या वर्षी घटनापीठाने दिलेल्या निकालाचा संदर्भ देत विचारले, ज्यामध्ये स्पीकरला ‘वाजवी कालावधीत’ अपात्रतेच्या याचिकांवर निर्णय घेण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.
सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठानं शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे खासदार सुनील प्रभू यांनी महाराष्ट्राच्या विधानसभा अध्यक्षांना एकनाथ शिंदे यांच्या गटातील सेनेच्या आमदारांविरुद्ध प्रलंबित असलेल्या अपात्रतेच्या याचिकेवर लवकर निर्णय घेण्याचे निर्देश मागवलेल्या याचिकेवर सुनावणी करत होते.
56 आमदारांना अपात्र ठरवण्यासाठी दोन्ही बाजूंनी एकमेकांविरुद्ध दाखल केलेल्या एकूण 34 याचिका प्रलंबित असल्याचे खंडपीठाने नमूद केले. खंडपीठाने निर्देश दिले की याचिका एका आठवड्याच्या कालावधीत सभापतींसमोर सूचीबद्ध कराव्यात ज्यावर सभापतींनी रेकॉर्ड पूर्ण करण्यासाठी आणि सुनावणीसाठी वेळ निश्चित करण्यासाठी प्रक्रियात्मक निर्देश जारी करावेत.
