भाजपची सत्ता नसलेल्या राज्यांनी राज्यपालांच्या आडमुठ्या भूमिकेविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यावरून सर्वोच्च न्यायालयानेही कठोर भूमिका घेतली आहे. राज्यपालांनी आगीशी खेळू नका आणि विधेयकांची अडवणूक करू नका, अशा शब्दांत राज्यपालांची खरडपट्टी काढली आहे. आधी पंजाबच्या राज्यपालांना नोटीस बजावण्यात आली होती. आता केरळ सरकारच्या याचिकेनंतर केंद्र सरकारला नोटीस पाठवून राज्यपालांच्या वेळकाढूपणाविषयी उत्तर देण्याचे आदेश दिले आहेत.
पंजाब या राज्यानंतर केरळ आणि तामिळनाडू या दोन राज्यांनी आपल्या राज्यातील प्रलंबित विधेयकांना मंजुरी न देण्याच्या राज्यपालांच्या धोरणाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सोमवारी या प्रकरणी सुनावणी घेण्यात आली. सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड, न्या. पारदीवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा यांच्या घटनापीठासमोर ही सुनावणी पार पडली.
यावेळी केरळ सरकारने सर्वोच्च न्यायालयासमोर युक्तिवाद केला. राज्यपाल आरिफ मोहम्मद हे विधानसभेकडून पारित झालेल्या विधेयकांना मंजुरी देण्यात विलंब करत आहेत. हे जनतेच्या अधिकारांचं हनन आहे. राज्यपालांनी सात महिने ते दोन वर्षांपर्यंत आठ विधेयकं प्रलंबित आहेत, त्यांना अद्याप मंजुरी देण्यात आलेली नाही. यातील अनेक विधेयकं ही जनहितांशी संबंधित आहेत, असं केरळ सरकारने आपल्या युक्तिवादात म्हटलं.
हा युक्तिवाद ग्राह्य धरून सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांचं हे वर्तन संविधानाच्या अनुच्छेद 14चं उल्लंघन करणारं आहे, असे ताशेरे ओढून राज्यपालांच्या या वेळकाढूपणासाठी केंद्र सरकारला नोटीस पाठवून उत्तर मागितलं आहे.
