आंदोलन दडपण्याचा सरकारला अधिकार नाही; विरोधात बोलणाऱ्यास देशद्रोही ठरवले जातेय!

520

सीएए, एनआरसी आणि एनपीआरविरोधात देशभरात मोर्चे-आंदोलने सुरूच असतानाच सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती दीपक गुप्ता यांनी महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली. आंदोलन दडपण्याचा सरकारला अधिकार नाही. आंदोलनाला हिंसक वळण लागल्यानंतरच सरकार तसा प्रयत्न करू शकते, असे मत व्यक्त करीत त्यांनी देशातील सध्याच्या परिस्थितीवर चिंता व्यक्त केली. विरोधात मते मांडणे याला देशद्रोह ठरवले जात आहे. विरोधात बोलणाऱयांना देशद्रोही ठरवणे चुकीचे आहे, असे न्यायमूर्ती गुप्ता म्हणाले.

सर्वोच्च न्यायालयातील बार असोसिएशनने आयोजित केलेल्या लेक्चरप्रसंगी त्यांनी देशातील सध्याच्या घडामोडींवर नाराजीचा सूर आळवला. ते म्हणाले, आजच्या घडीला देशात कोणत्याही मुद्दय़ाला असहमती दर्शवणे याला देशद्रोह मानले जात आहे ही अत्यंत दुŠखाची बाब आहे. विरोधात बोलणाऱयास देशद्रोही किंवा लोकशाहीविरोधी ठरवणे म्हणजे संवैधानिक मूल्यांना जखम करण्याचा प्रकार आहे. एखाद्याचे भिन्न मत असणे याचा अर्थ त्या व्यक्तीला देशाप्रती आदर नाही, असा होत नसल्याचे न्यायमूर्ती गुप्ता यांनी या वेळी नमूद केले. सरकार आणि देश दोन्ही स्वतंत्र आहेत. सरकारला विरोध करणे म्हणजे देशाविरोधात उभे राहणे नव्हे, असेही ते म्हणाले. अनेकदा वकिल एखाद्याची केस घेण्यास नकार देतात. कारण काय तर तो व्यक्ती देशद्रोही आहे म्हणून. आपण कायदेशीर मदत देण्यास मनाई करू शकत नाही, असेही न्यायमूर्ती गुप्ता यांनी सूचित केले.

…तर तो अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर हल्ला ठरेल!

नागरिकांना टीका करण्याचा अधिकार आहे. आपण जर असहमतीचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करत असू, तर तो अभिव्यक्तीच्या स्वातंत्र्यावरील हल्ला ठरेल. लोकांना एका ठिकाणी जमून विरोध करण्याचा अधिकार आहे. परंतु, शांततेच्या मार्गाने. सरकार शांततेत चाललेली आंदोलने दडपू शकत नाही, असे न्यायमूर्ती गुप्ता म्हणाले.

लोकशाहीत असहमतीचे स्वातंत्र्य असायला हवे!

लोकशाहीमध्ये असहमतीचे स्वातंत्र्य असायला पाहिजे. आपआपसातील संवादातूनच आपण भक्कम देश बनवू शकतो. अलिकडच्या काही दिवसांत विरोध करणाऱया लोकांना देशद्रोही ठरवले जात आहे, हे चुकीचे असल्याचे न्यायमूर्ती गुप्ता यांनी म्हटले.

सरकार नेहमीच बरोबर नसते

न्यायमूर्ती दीपक गुप्ता यांनी सरकारच्या कार्यपद्धतीवरही नाराजी प्रकट केली. सरकार नेहमीच बरोबर असते असे नाही, असे ते म्हणाले. जर एखाद्या पक्षाला 51 टक्के मते मिळाली आहेत. याचा अर्थ उरलेल्या 49 टक्के लोकांनी पुढील पाच वर्षे काहीच बोलू नये, असा होत नाही. लोकशाही 100 टक्के लोकांसाठी असते. सरकार सर्वांचे असते. त्यामुळेच प्रत्येकाला लोकशाहीत आपली भूमिका मांडण्याचा अधिकार असल्याचे न्यायमूर्ती गुप्ता यांनी नमूद केले.

  • सरकारविरोधात मते मांडणाऱयांचा आवाज दाबण्याच्या भूमिकेवर गेल्या आठवडय़ात सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांनी चिंता व्यक्त केली होती. त्यांच्यापाठोपाठ न्यायमूर्ती दीपक गुप्ता यांनी याच विषयावर जाहीर टिप्पणी केली आहे.
आपली प्रतिक्रिया द्या