महिलांना मशीदबंदी! सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्राला नोटीस

836
supreme_court_295

मशिदींमध्ये महिलांना प्रवेश देण्यात यावा, अशी मागणी करणाऱया याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी केंद्र सरकारला नोटीस बजावली. पुणे येथील यास्मीन व त्यांचे पती जुबेर अहमद पिरजादे यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. महिलांना मशीदबंदी करणे म्हणजे त्यांच्या मूलभूत अधिकाराचे हनन करण्यासारखेच आहे. महिलांनाही मशिदीत जाऊन नमाज अदा करण्याची परवानगी देण्यात यावी, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे.

सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्या. शरद बोबडे आणि न्या. एस.ए. नजीर यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेची सुनावणी चालू आहे. 16 एप्रिल रोजी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी खंडपीठाने राष्ट्रीय महिला आयोग, मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्ड आणि वक्फ बोर्डाला नोटीस बजावून म्हणणे मांडण्याचे आदेश दिले होते. आज झालेल्या सुनावणीनंतर खंडपीठाने केंद्रीय कायदा तसेच अल्पसंख्याक मंत्रालयाला नोटीस बजावली आहे.

28 सप्टेंबर 2018 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निर्णय देत केरळातील प्रसिद्ध शबरीमला मंदिरात महिलांना मुक्त प्रवेश असल्याचे आदेश दिले होते. न्यायालयाने 10 ते 50 वर्षांपर्यंतच्या महिलांना असलेली प्रवेशबंदी हटवली होती. याच आधारावर यास्मीन पिरजादे यांनी मुस्लीम महिलांना मशिदीत नमाज अदा करण्याची परवानगी देण्यात यावी, अशी मागणी करणारी याचिका दाखल केली. हिंदुस्थानात सध्या जमात-ए-इस्लामी संघटनेच्या छत्राखाली येणाऱया मशिदीत जाण्याची महिलांना मुभा आहे. मात्र सुन्नी तसेच इतर पंथांच्या मशिदीत महिलांना प्रवेश देण्यात येत नाही.

 

आपली प्रतिक्रिया द्या