फक्त योजनांच्या घोषणा करू नका; आधी तुमचे बजेट बघा, सुप्रीम कोर्टाकडून केंद्राची कानउघाडणी

supreme-court

सरकारी योजना जाहीर केल्या जातात, मात्र त्यांच्या अंमलबजावणीची बोंब असते. याकडे लक्ष वेधत सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी केंद्रातील मोदी सरकारची कानउघाडणी केली. फक्त योजनांच्या घोषणा करू नका. कुठलीही घोषणा करण्याआधी तुमचे बजेट बघा. घोषणा आणि अंमलबजावणी यात मोठी तफावत दिसते, असे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने सरकारचे कान उपटले.

न्यायमूर्ती यू.यू. ललित यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने ही कठोर भूमिका घेतली. अत्याचारग्रस्त महिलांना कायदेशीर मदत देण्यासाठी पायाभूत सुविधा विकसित कराव्यात, यासंदर्भात न्यायालयाने सरकारांना निर्देश द्यावेत, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे. या याचिकेवर सुनावणी करताना खंडपीठाने केंद्र सरकारला चांगलेच फैलावर घेतले. सरकारने कुठल्याही योजनेची घोषणा करण्यापूर्वी त्या योजनेच्या आर्थिक परिणामांचा विचार केला पाहिजे, आपल्याकडे पुरेसा निधी आहे का, हे बघितले पाहिजे, असे खंडपीठाने नमूद केले.