केंद्र सरकारविरुद्ध टीका म्हणजे देशद्रोह नाही; सर्वोच्च न्यायालयाची महत्त्वपूर्ण भूमिका

केंद्र सरकारच्या निर्णयाविरुद्ध मत मांडणे, सरकारवर टीका करणे म्हणजे देशद्रोह नाही, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने आज नोंदविले. यासंबंधीची जम्मू-कश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री डॉ. फारूख अब्दुल्ला यांच्यावर कारवाईची मागणी करणारी याचिका फेटाळून लावतानाच याचिकाकर्त्याला 50 हजार रुपयांचा दंडही ठोठविला.

जम्मू-कश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम 370 केंद्र सरकारने ऑगस्ट 2019 मध्ये रद्द केले. यावर टीका करताना जम्मू-कश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री, नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते डॉ. फारुख अब्दुल्ला यांनी जम्मू-कश्मीरमध्ये कलम 370 पुन्हा प्रस्थापित करण्यासाठी चीनची मदत घेऊ, असे विधान केले होते. त्यांच्याविरुद्ध देशद्रोहाची कारवाई करावी, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. आज न्यायमूर्ती संजय किसन काwल व न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.

न्यायालयाने काय म्हटले

  • केंद्र सरकारच्या निर्णयाविरुद्ध भिन्न मत मांडणे, त्यावर टीका करणे म्हणजे देशद्रोह ठरत नाही हे लक्षात ठेवले पाहिजे.
  • याचिकाकर्त्यांचा हा प्रसिद्धीचा स्टंट असल्याचे स्पष्ट होते. आपले नाव मीडियात येईल यासाठीच याचिका दाखल केली आहे. अशा प्रकाराला प्रोत्साहन देऊ नये.
आपली प्रतिक्रिया द्या