देशात महिलांना शांततेत का जगू दिले जात नाही!- सर्वोच्च न्यायलय

43

सामन ऑनलाईन । नवी दिल्ली

एखाद्या व्यक्तीवर प्रेम करावे की करू नये हा सर्वस्वी महिलांच्या पसंतीचा विषय आहे. प्रेमाची संकल्पना तीच आहे. त्यांना प्रेमासाठी कोणी जबरदस्ती करू शकत नाही हे पुरुषांनी मान्य केले पाहिजे असे बजावतानाच या देशात महिलांना शांततेत का जगू दिले जात नाही, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केला.

एका इसमाला १६ वर्षांच्या मुलीवर बलात्कार करून तिला आत्महत्येचे पाऊल उचलण्यास भाग पाडल्याबद्दल हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाने सात वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली होती. त्याविरोधात त्याने दाखल केलेल्या आव्हान अर्जावर न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली त्यावेळी महिलांवरील अत्याचारांच्या वाढत्या गुह्यांबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र चिंता व्यक्त केली.
या सुनावणीवेळी सजा झालेल्या इसमाच्या वकिलांनी मयत मुलीच्या मृत्यूपूर्व जबानीवर संशय व्यक्त केला. मेडिकल रिपोर्ट पाहता रुग्णालयात दाखल झालेली ती मुलगी काही बोलण्यास वा लिहून देण्यास असमर्थ होती. डॉक्टरांच्या मते ती ८० टक्के भाजली होती. तिची मृत्यूपूर्व जबानी घेणे शक्य नव्हते असे त्या वकिलांनी सांगितले.

त्यावर जाळून घेतलेल्या त्या मुलीच्या मृत्यूपूर्व जबानीनुसार त्या इसमाने तिला इतके छळले की तिला आत्महत्या करणे भाग पडले असे खंडपीठाने सुनावले. या प्रकरणातील दोषीला सुरुवातीला कनिष्ठ न्यायालयाने 2010 सालात निर्दोष मुक्त केले होते, पण त्यानंतर हिमाचल प्रदेश सरकारने त्याविरोधात उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्या न्यायालयाने आरोपी इसमाला सात वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली होती.

प्रकरण काय होते?
या प्रकरणातील आरोपीकडून होत असलेली छेडछाड आणि धमक्यांमुळे ती तरुणी हैराण झाली होती. अखेर तिने जुलै 2008 मध्ये जाळून घेऊन स्वतःचे जीवन संपवले होते. तिच्या वडिलांनी आरोपीविरोधात आपल्या मुलीचे अपहरण करून बलात्कार केल्याची तक्रार दाखल केली होती असे पोलिसांनी सांगितले.

आपली प्रतिक्रिया द्या