बहुमत सिद्ध करण्यास तयार; मुख्यमंत्री कुमारस्वामी यांची घोषणा

सामना ऑनलाईन । बंगळुरू

कर्नाटकातील बंडखोर आमदारांनी दिलेल्या राजीनाम्याबाबत 16 जुलैपर्यंत ‘जैसे थे’ परिस्थिती ठेवण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने विधासभा अध्यक्षांना दिले आहेत. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ती दीपक गुप्ता, अनिरुद्ध बोस यांच्या पीठाने कर्नाटक राजकीय परिस्थितीबाबत दाखल करण्यात आलेल्या सर्व याचिकांवरील सुनावणी 16 जुलैपर्यंत स्थगित केली आहे. या घडामोडींमध्येच आपण राजीनाम देणार नसल्याचे मुख्यमंत्री कुमारस्वामी यांनी स्पष्ट केले आहे. आपण बहुमत सिद्ध करण्यासाठी तयार असल्याचेही ते म्हणाले. त्यासाठी विधानसभा अध्यक्षांनी तारीख निश्चित करावी, असेही त्यांनी म्हटले आहे. आपण सत्तेला चिकटलेलो नाही. आपण कोणत्याही परिस्थितीला तयार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष के. आर. रमेश यांनी राजीनामा दिलेल्या बंडखोर आमदारांचा राजीनाम्याबाबत आणि त्यांच्या अपात्रतेबाबत कोणताही निर्णय देऊ नये. प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान उपस्थित करण्यात आलेल्या विविध मुद्द्याबाबत व्यापक विचार करण्याची गरज असल्याने 16 जुलैपर्यंत परिस्थिती आहे तशीच ठेवण्यात यावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. विधानसभा अध्यक्ष आणि मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी यांनी घटनेतील कलम 32 नुसार बंडखोर आमदारांच्या याचिकांबाबतचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. आमदारांच्या राजीनाम्याबाबत विचार करण्यापूर्वी त्यांच्या पात्रतेबाबत निर्णय घ्यावा लागेल असे वरिष्ठ अधिवक्ते मुकुल रोहतगी यांनी सांगितले. या प्रकरणातील आमच्यासमोर आलेले मुद्दे आणि काही अपूर्ण बाबींमुळे सुनावणीची गरज आहे, असे पीठाने स्पष्ट केले. या प्रकरणी 16 जुलैला सुनावणी घेण्यात येईल, तोपर्यंत आहे तशीच परिस्थिती ठेवण्यात यावी, असे पीठाने स्पष्ट केले.

दरम्यान, सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी विधानसभा अध्यक्षांना फटकारले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकाराला विधानसभा अध्यक्ष आव्हान देत आहेत का असा सवाल त्यांनी केला. विधानसभा अध्यक्ष कोणताही निर्णय घेण्याऐवजी पत्रकार परिषद घेत असल्याचे रोहतगी यांनी स्पष्ट केले. राजीनामा देणाऱ्या बंडखोर आमदारांचा हेतू वेगळा आहे. अपात्रतेच्या कारवाईपासून वाचण्यासाठी त्यांचे प्रयत्न सुरू आहेत, असे अभिषेक मनु संघवी यांनी सांगितले. विधानसभा अध्यक्ष आणि काँग्रेसची बाजू ते मांडत होते. विधानसभा अध्यक्ष पक्षपात करत असल्याचा आरोपांचे वकील डॉ. राजीव धवन यांनी खंडन केले. ते मुख्यमंत्री कुमारस्वामी यांची बाजू मांडत होते.