कोरोनाबळींच्या कुटुंबीयांना भरपाई, सर्व राज्यांत नोडल अधिकारी नेमण्याचे आदेश

supreme_court_295

कोरोनाबळींच्या कुटुंबीयांना वेळेत भरपाई मिळावी यासाठी प्रत्येक राज्यात अप्पर सचिव किंवा त्याहून वरिष्ठ दर्जाच्या अधिकाऱयाची नोडल अधिकारी म्हणून नेमणूक करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिले. तसेच राज्य ते तालुका पातळीवर कार्यरत विधी सेवा प्राधिकरणसुद्धा पीडित अर्जदार कुटुंबीय व योग्य लाभार्थ्यांची निश्चिती करण्यासाठी मदत करेल, असे न्यायालयाने हा आदेश देताना स्पष्ट केले.

जर भरपाईच्या अर्जात कोणतीही चूक किंवा काही त्रुटी राहिली असेल तर संबंधित अर्ज तांत्रिक कारणावरून रद्द करू नये. ते अर्ज रद्द करण्याऐवजी अधिक वेळ न दवडता अर्जातील चुका दुरुस्त कराव्यात, असे द्विसदस्यीय खंडपीठाने नमूद केले. न्यायालयाने राज्य सरकारांना एक आठवडय़ात विधी सेवा प्राधिकरणाकडे कोरोनाबळींची नावे, पत्ता आणि मृत्यू प्रमाणपत्रांसह अनाथ मुलांबाबत सविस्तर तपशील सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. याचवेळी भरपाईचा मुद्दा अत्यंत गांभीर्याने विचारात घ्या, केवळ ऑनलाइन अर्ज करण्याची तरतूद व्यवहार्य नाही. खेडय़ापाडय़ात, दुर्गम भागात राहणाऱया गरीब, कमी शिकलेल्या लोकांकडून ऑनलाइन अर्जाची अपेक्षा कशी काय बाळगता, असे न्यायालयाने यावेळी बजावले.

देशातील कोरोनाबळींचा आकडा 5 लाखांवर

देशात कोरोना संसर्गाची चिंता कायम असून विषाणूच्या बळींचा आकडा शुक्रवारी 5 लाखांच्या पुढे गेला. कोरोनामुळे सर्वात जास्त मृत्यू झालेल्या देशांच्या यादीत अमेरिका आणि ब्राझीलनंतर हिंदुस्थान तिसऱया क्रमांकावर गेला आहे. पेंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने शुक्रवारी सकाळी आठ वाजता जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार, देशातील कोरोनाबळींचा आकडा 5,00,055 वर पोहोचला आहे. बळींचा आकडा चार लाखांवरून पाच लाखांपर्यंत पोहोचायला 217 दिवस लागले. गेल्या वर्षी 1 जुलैला कोरोनाबळींची संख्या चार लाखांवर गेली होती.