…तर आम्ही पावले उचलू; शेतकरी आंदोलनावरून सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला फटकारले

supreme_court

नवी दिल्लीच्या सीमेवर गेल्या 50 दिवसांपासून नव्या कृषी कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी शेतकरी आंदोलनाशी संबंधित दाखल असलेल्या याचिकांवर एकत्रितपणे सुनावणी झाली. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने शेतकरी आंदोलनाबाबत केंद्र सरकारला खडेबोल सुनावले आहेत. कृषी कायद्यांवर तुम्ही स्थगिती आणणार आहात की त्यासाठी आम्ही पावले उचलू, असा सवाल करत न्यायालयाने केंद्र सरकारचे कान उपटले.

शेतकऱ्यांसोबत नुकतीच एक बैठक झाली असून त्यात चर्चा यापुढेही सुरू राहील, असे ठरविण्यात आल्याचे केंद्र सरकारकडून यावेळी सांगण्यात आले. सरकारच्या या भूमिकेवर न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. शेतकऱ्यांचे आंदोलन केंद्र सरकार योग्य पद्धतीने हाताळत नसल्याचे सांगत न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. कायदा मंजूर करण्यापूर्वी सराकरने काय केले, असा सवालही न्यायालयाने केला. आधीच्या सुनावणीवेळीही चर्चा सुरू आहे असेच सांगण्यात आले होते. मात्र, त्यानंतरही अद्याप तोडगा निघालेला नाही. सरकार नेमके काय करत आहे, असा सवाल करत सरकारच्या आंदोलन हाताळण्याच्या पद्धतीवर सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.

कृषी कायद्यांचे कौतुक करणारी किंवा कायदे चांगले, फायद्याचे आहेत, असे सांगणारी एकही याचिका आमच्याकडे आलेली नाही. आम्ही शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांबाबत तज्ज्ञ मंडळी नाही. मात्र, सध्याची परिस्थिती बघता सरकार या कायद्यांना स्थगिती देणार आहे की आम्हाला पावले उचलावी लागतील, असा सवाल न्यायालयाने केला. परिस्थिती दिवसेंदिवस बिकट होत आहे. आंदोलकांचा मृत्यू होत आहे. तरीही ते गारठणाऱ्या थंडीत आपल्या मागण्यांसाठी बसून आहेत. त्यांच्या जेवण्याच्या आणि पाण्याची काळजी कोण घेणार, असा सवालही न्यायालयाने केला.

वकील हरीश साळवे यांनी शेतकरी आंदोलनावर चर्चा होईल आणि तोडगा निघेल, असा विश्वास निर्माण करण्याची गरज व्यक्त केली. शेतकऱ्यांच्या अडचणी सरकारने समजून घेण्याची गरज आहे. आम्ही कायद्याला नाही मात्र, त्याच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्याचा विचार करत असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. सरन्यायाधीशांनी आंदोलनाच्या ठीकाणी एखाद्या दिवशी हिंसा होऊ शकते अशी भीतीही व्यक्त केली. त्यानंतर साळवे यांनी कायदे स्थगित होईल असे आश्वासन तरी मिळायला हवे. सर्वांनी समितीसमोर यावे आणि आपले म्हणणे मांडावे असे सांगितले. यावर न्यायालयाने, आम्हालाही तेच अपेक्षित आहे. मात्र सर्वकाही एकाच आदेशामध्ये होणार नाही. आम्ही आंदोलन करु नका असे सांगू शकत नाही. मात्र तिथे करु नका हे सांगू शकतो, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

आम्ही कृषी क्षेत्रातले तज्ज्ञ नाही. त्यासाठी आम्ही समिती नेमू इच्छितो. तोडगा निघेपर्यंत सरकारने कायद्यांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती द्यावी, अन्यथा आम्हीच कायद्यांना स्थगिती देऊ. आम्ही कायदे मागे घेण्याबद्दल बोलत नसून त्यांच्या अंमलबजावणीच्या स्थगिताबाबत बोलत आहोत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. ही परिस्थिती कशी हाताळणार आहात, हाच आमचा सवाल आहे. चर्चेतून तोडगा काढणार का, हाच आमचा प्रश्न आहे. परिस्थिती बिकट होत असल्याने सरकारने आंदोलन योग्य पद्धतीने हाताळण्याची गरज न्यायालयाने व्यक्त केली. अनेक राज्यातील शेतकरी सरकारविरोधात उभे आहेत. सरकार कशापद्धतीने चर्चा करत आहे, असा सवाल न्यायालयाने केला.

अटॉर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी न्यायालयाला दोन्ही पक्षांनी चर्चा सुरु ठेवण्यावर सहमती दर्शवल्याचे निदर्शनास आणून दिले. वेणुगोपाल यांनी सरकारची बाजू मांडताना जोपर्यंत कोणाच्याही मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होत नाही तोपर्यंत न्यायालय कोणत्याही कायद्यावर स्थगिती आणू शकत नाही असे सांगितले. कोणाही हे कायदे म्हणजे मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन आहे असे म्हटलेले नाही. अनेक शेतकरी संघटना या कायद्यांचे समर्थन करत आहे, असेही अटॉर्नी जनरल म्हणाले.

न्यायालय अशाप्रकारे कायद्यावर निर्बंध आणू शकत नाही असे सरकारने आपली बाजू मांडताना स्पष्ट केले. यावर न्यायालयाने आम्ही सरकारच्या या भूमिकेवर नाराज असून आम्ही या कायद्याला स्थगिती देण्याच्या विचारात आहोत, असे स्पष्ट केले. तसेच शेतकरी आता त्यांच्या समस्या समितीलाच सांगतील असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. तासभर दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर, कृषी कायदे नाही तर सध्या त्यांच्या अंमलबजावणीला आम्ही स्थगिती देण्याच्या विचारात आहोत असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

न्यायालय सरकारचे हात बांधत आहेत असे सरकारी पक्षाने न्यायालयासमोर सांगितले. तसेच शेतकरी समितीसमोर चर्चेसाठी येतील असे आश्वासन आम्हाला शेतकऱ्यांकडून हवे आहे. शेतकरी संघटनांच्या वतीने दुष्यंत दवे यांनी आमच्या 400 संघटना आहेत. त्यामुळे समितीसमोर जायचे की नाही याचा आम्हाला एकत्रितपणे निर्णय घ्यावा लागेल असे न्यायालयाला सांगितले. यावर न्यायालयाने तुम्ही सरकारकडे जाणार मात्र समितीकडे नाही, असे होता कामा नये याची खबरदारी घ्यावी, असे न्यायालयाने शेतकरी संघटनांना सांगितले.

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सरकार शेतकऱ्यांच्या समस्यांवर सर्व बाजूने विचार करत आहे. सरकार हे प्रकरण योग्य प्रकारे हाताळत नाही, असे म्हणणे कठोर शब्दांतील टीका आहे, असे म्हणाले. यावर सरन्यायाधीश बोबडे यांनी हे तर आजच्या सुनावणीदरम्यान आम्ही दिलेले सर्वात तथ्य असणारे वक्तव्य आहे, असे त्यांना सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारकडे समिती बनवण्यासाठी नावे मागवली आहे. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी दोन दिवसात न्यायालयाला नावांची यादी दिली जाईल असे सांगितले.

आपली प्रतिक्रिया द्या