‘आधार’ नसेल तर अस्तित्वच नाकारणार? सर्वोच्च न्यायालयाचा सरकारला खडा सवाल

18

सामना ऑनलाईन । नवी दिल्ली

देशात लाखो लोक बेघर असून त्यांच्याकडे कायमस्वरूपी पत्ता नाही. अशा बेघर लोकांना आधार कार्ड कसे देणार? आधार कार्ड नसेल तर केंद्र सरकारच्या लेखी हे लोक अस्तित्वात नाहीत का? या लोकांचे अस्तित्व नाकारणार का? अशा प्रश्नांची सरबत्ती करीत सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला धारेवर धरले.

सध्या उत्तर प्रदेशात कडाक्याची थंडी असून बेघर लोकांना याचा सर्वाधिक त्रास होत आहे. बेघर लोकांच्या रात्रीच्या निवाऱयाच्या अपुऱया सुविधांबाबत दाखल झालेल्या याचिकेवरील सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने ‘आधार’ सक्तीवर सविस्तर भाष्य केले. याप्रकरणी न्यायालयाने उत्तर प्रदेशच्या मुख्य सचिवांना समन्स बजावत सविस्तर स्पष्टीकरण मागितले होते. न्यायमूर्ती मदन बी. लोकूर यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारला खडे सवाल करीत धारेवर धरले.

२०११ च्या जनगणनेनुसार देशात १.७७ दशलक्ष लोक बेघर आहेत. त्यांच्याकडे घराचा कायमस्वरूपी पत्ता नाही. ज्याच्याकडे आधार कार्ड नाही ती व्यक्ती सरकारच्या लेखी अस्तित्वात नाही का, सरकार त्यांचे अस्तित्व नाकारणार का, असे महत्त्वपूर्ण सवाल न्यायालयाने उपस्थित केले आहेत.

९० कोटी जनतेकडे आधार
देशात किती लोकांकडे आधार कार्ड आहे, असा सवाल न्यायालयाने केला. त्यावर प्रसिद्ध विधिज्ञ प्रशांत भूषण म्हणाले, देशातील ९० कोटी जनतेला आधार कार्ड मिळाले आहे. सरकारने मात्र विविध कल्याणकारी योजनांसह बँक खाते, मोबाईलला आधार लिंक सक्तीची केली आहे.

– सरकारच्या कल्याणकारी योजनांचा फायदा मिळविण्यासाठी सरकारने आधार कार्ड सक्ती केली आहे; पण कायमस्वरूपी पत्ता नसल्याने बेघरांना आधार मिळत नाही. या परिस्थितीत त्यांना ‘आधार’ सरकार कसे देणार?

मतदान ओळखपत्रासाठी पत्ता लागत नाही का?
न्यायालयात उत्तर प्रदेश सरकारच्या वकिलाने आधार नसेल तर मतदान ओळखपत्राच्या आधारे बेघरांना सुविधा पुरवू, असा युक्तिवाद केला. त्यावर खंडपीठाने फटकारताना मतदान ओळखपत्रासाठी घराचा कायमस्वरूपी पत्ता आवश्यक नाही का? असा सवाल केला.

आपली प्रतिक्रिया द्या