कचऱ्याच्या ढिगाऱ्याखाली देश गाडला जाईल

1

सामना ऑनलाईन । नवी दिल्ली

देशभरात कचऱ्याची समस्या गंभीर आहे. घनकचरा व्यवस्थापनासंदर्भात न्यायालयाने वारंवार दिलेल्या आदेशांची अंमलबजावणीच केली जात नाही. एक दिवस हा देश कचऱ्याच्या ढिगाऱ्याखाली गाडला जाईल, अशा स्पष्ट शब्दात आज सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र संताप व्यक्त केला. घनकचरा व्यवस्थापनाचे धोरण निश्चित करून याचा अहवाल तीन महिन्यात सादर करा, असे आदेशही न्यायालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासीत प्रदेशांना दिले आहेत.

घनकचरा व्यवस्थापनासंदर्भात दाखल झालेल्या याचिकेवर न्यायमुर्ती मदन बी. लोकुर आणि न्यायमुर्ती दीपक गुप्ता यांच्या खंडपिठापुढे सुनावणी सुरू आहे. यापूर्वीच्या सुनावणीवेळी ६ फेब्रुवारीला न्यायालयाने केंद्र सरकारने सादर केलेल्या अपुऱया ८४५ पानी प्रतिज्ञापत्रावर संताप व्यक्त केला होता. न्यायालय हे काही कचरा गोळा करणारे नाही असे सुनावले होते. न्यायालयाने अॅमेक्स क्युरी (न्यायालयाचे मित्र) म्हणून ज्येष्ठ विधिज्ञ कोलीन गोन्साल्विस यांची नियुक्ती केली आहे. आज सुनावणीवेळी देशातील सर्व महापालिका, नगरपालिकांना घनकचरा व्यवस्थापनाचे नियम लागू करण्याची सक्ती करावी. तीन ते चार महिन्यांत जर हे नियम केले नाहीत तर न्यायालयाचा अवमान केल्याबद्दल दोषी ठरवावे, अशी मागणी गोन्साल्विस यांनी केली. केंद्र सरकारच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एएनएस नाडकर्णी यांनी बाजू मांडताना कचरा व्यवस्थापनासाठी कालावधी निश्चित करावा असे सांगितले. याचिकेवर पुढील सुनावणी जुलै महिन्याच्या दुसऱया आठवडय़ात होईल.

गाझीपुरातील कचऱयाचा ढिगारा कुतुबमिनारची उंची गाठेल
राजधानी दिल्लीतील कचरा गाझीपुर येथे टाकला जातो. येथे कचऱयाचा ढिगारा रोज वाढतच आहे. एक दिवस या ढिगाऱयाची उंची कुतुबमिनार (७३ मीटर) इतकी होईल. मग विमानाच्या सुरक्षेसाठी त्या ढिगाऱयावर रेड सिग्नल बसवावे लागतील, असे न्यायालयाने फटकारले.