विधान परिषदेवरील राज्यपालनियुक्त 12 आमदारांच्या नियुक्तीवरून सर्वोच्च न्यायालयाने मिंधे सरकारला दणका दिला आहे. राज्यपालनियुक्त आमदारप्रकरणी काऊंटर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश देऊनही ते सादर केलेले नसल्याबद्दल नाराजी व्यक्त करतानाच या प्रकरणात पुढील सुनावणीपर्यंत स्थगिती आदेश कायम ठेवले आहेत. त्यामुळे राज्यपालनियुक्त आमदारांच्या नियुक्त्या मिंधे सरकारला करता येणार नाहीत.
महाराष्ट्र विधान परिषदेवरील राज्यपालनियुक्त 12 आमदारांच्या नियुक्त्या मागील तीन वर्षांपासून रखडल्या आहेत. आमदारांच्या नियुक्तीवरून मिंधे सरकारचे नुसते तारीख पे तारीख सुरू आहे. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकेवर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास राज्य सरकारने आज पुन्हा एकदा दोन आठवडय़ांची वेळ वाढवून मागितली आहे. त्यामुळे या प्रकरणामध्ये मिंधे सरकारचा केवळ चालढकलपणा सुरू असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
महाविकास आघाडी सरकारने राज्यपालनियुक्त 12 विधान परिषद सदस्यांच्या नियुक्तीबाबत तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे प्रस्ताव पाठवला होता, मात्र कोश्यारी यांनी याबाबत कोणतीच कारवाई केली नाही. पुढे राज्यात सत्तेत बदल झाल्यावर मविआ सरकारने पाठविलेला प्रस्ताव राज्यपाल कोश्यारी यांनी कोणतेही स्पष्टीकरण न देता 5 सप्टेंबर 2022 ला सरकारकडे परत पाठवला. यानंतर मिंधे सरकारने आपल्या मर्जीतील सदस्यांच्या नियुक्तीसाठी हालचाली सुरू केल्या होत्या. दरम्यान, याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकेवर 26 सप्टेंबर रोजी झालेल्या प्राथमिक सुनावणीत या विषयात काऊंटर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला देऊनही आजपर्यंत ते सादर करण्यात आलेले नाही. यावरून राज्यपालनियुक्त आमदारांच्या प्रकरणात मिंधे सरकारचा केवळ वेळकाढूपणा सुरू असल्याचे दिसून येत आहे.
तीन आठवडय़ांनंतर सुनावणी
14 डिसेंबर 2022 या तारखेला मूळ याचिकाकर्त्याने याचिका मागे घेण्याचा अर्ज दिला होता. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने मेरिटवर युक्विवाद करण्याचे तोंडी आदेश दिले होते, पण मिंधे सरकार यावर युक्तिवाद करण्याऐवजी केवळ तारखा पुढे पुढे करत आहे. यासंदर्भात सुनील मोदी यांनी हस्तक्षेप अर्ज दाखल केला आहे. पण आज सुनील मोदी मुख्य याचिकादार होण्यास तयार असल्याचा अर्ज सर्वोच्च न्यायालयात केला आहे. या दोन्ही अर्जांवर तीन आठवडय़ांनंतर सुनावणी होणार आहे. त्यावेळी युक्तिवाद होऊन निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास टाळाटाळ
- महाराष्ट्र विधान परिषदेवरील राज्यपालनियुक्त आमदारांच्या प्रकरणात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सहा महिन्यांपासून मिंधे सरकारकडून यासंदर्भात टाळाटाळ सुरू आहे.
- याआधी 14 ऑक्टोबर 2022 ला चार आठवडय़ांची मुदत मागितली होती. नंतर 16 नोव्हेंबर 2022 च्या सुनावणीला आणखी चार आठवडय़ांची मुदत मागितली.
- त्यानंतर 7 जानेवारीला झालेल्या सुनावणीवेळी दोन आठवडय़ांची मुदत मागितली होती. त्यानंतर आज झालेल्या सुनावणीत राज्य सरकारने पुन्हा दोन आठवडय़ांची मुदत मागितली आहे.
