एक आठवडय़ाच्या आत सुनावणी घ्या! आमदार अपात्रतेच्या प्रकरणावरून वेळकाढूपणा करू नका

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह 16 बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेचे प्रकरण गेल्या पाच महिन्यांपासून महाराष्ट्राचे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडे प्रलंबित आहे. यावरून आज सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांना कडक शब्दांत सुनावले. या प्रकरणी निकाल देताना डेडलाईन दिली नाही, याचा अर्थ न्यायालयाचा अवमान करा, असा होत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचा आदर आणि प्रतिष्ठा राखली गेली पाहिजे, असे ठणकावत आमदार अपात्रते प्रकरणी वेळकाढूपणा करू नका. एका आठवडय़ाच्या आत सुनावणी सुरू करून स्टेटस रिपोर्ट सादर करा व निर्णय कधी देणार हे स्पष्ट करा, असे आदेश सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पूर्णपीठाने दिले. यावरील पुढील सुनावणी दोन आठवडय़ांनी होणार आहे.

आमदार अपात्रतेच्या सुनावणीला जाणीवपूर्वक उशीर केला जात असल्याचा आरोप करत शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्ष प्रतोद सुनील प्रभू यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. विधानसभा अध्यक्षांनी ही सुनावणी वेळेत पूर्ण करावी, अशी विनंती प्रभू यांनी याचिकेत केली आहे. सरन्यायाधीश डॉ. धनंजय चंद्रचूड, न्या. जे.बी. पारदीवाला व न्या. मनोज मिश्रा यांच्या पूर्णपीठासमोर याचिकेवर सुनावणी झाली.

कोणतीही घाई नाही

न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत मिळाल्यानंतर पूर्ण माहिती घेईन.  कार्यवाही लवकरात लवकर पूर्ण केली जाईल. यात कसलीही दिरंगाई केली जाणार नाही. पण कोणत्याही प्रकारची घाईही केली जाणार नाही, अशी प्रतिक्रिया विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दिली.

पद आणि अधिकारांचे भान राखा

विधानसभाध्यक्ष हे संविधानिक पद आहे. दहाव्या सुचीनुसार या पदाला न्यायाधीकरणाचे अधिकार आहेत, याचे भान राखा. आम्ही सुनावणी घेऊ, अशी भूमिका विधानसभा अध्यक्ष घेऊ शकत नाहीत. त्यांनी वेळेतच सुनावणी पूर्ण करायला हवी. अनंत काळ ही सुनावणी सुरू राहू शकत नाही.

ही सुनावणी वेळेत पूर्ण करायला कालबद्ध कार्यक्रम आखायला हवा. हा कालबद्ध कार्यक्रम काय असेल व त्याचा निकाल कधीपर्यंत दिला जाईल याची माहिती विधानसभाध्यक्षांनी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांच्यामार्फत एका आठवडय़ात न्यायालयात सादर करावी, असे आदेश देत न्यायालयाने ही सुनावणी तहकूब केली.

शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाबाबत तीन आठवडय़ांनंतर सुनावणी

शिवसेना पक्ष आणि पक्षचिन्ह कुणाचे, याबाबतची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाने तीन आठवडे पुढे ढकलली आहे. शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हावरील मिंधे गटाचा दावा निवडणूक आयोगाने मान्य केल्यावर या निर्णयाला शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.

किती दिवसांत निर्णय घेणार ते सांगा

आमदारांच्या अपात्रतेबाबत सुनावणी घेण्यासाठी तुम्ही आतापर्यंत नुसत्या तारखा दिल्या आहेत. 11 मे 2023 रोजी आम्ही निकाल दिल्यानंतर तुम्ही काहीच केले नाही, असे खडेबोल सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना सुनावले. आमदार अपात्रतेची सुनावणी पूर्ण करून त्याचा निर्णय कधी द्याल याचा संपूर्ण तपशील न्यायालयात सादर करा, असे आदेश न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर यांना दिले.

आमदार अपात्रते संदर्भात दोन्ही गटाच्या मिळून एकूण 34 याचिका दाखल आहेत. या याचिकांवर एका आठवडय़ात सुनावणी घ्या. या सुनावणीत अंतिम निर्णयाचा कालबद्ध कार्यक्रम ठरवा, असे न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांना दिलेल्या आदेशात नमूद केले आहे.

आमदार अपात्रतेचा निकाल आम्ही 11 मे रोजी दिला. आमदार अपात्रतेचा निर्णय नियोजित वेळेत घ्या, असे आदेश आम्ही दिले होते. तरीही तुम्ही आतापर्यंत काहीच केले नाही. तुम्ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा आदर आणि प्रतिष्ठा राखायला हवी. तसे न करता तुम्ही नुसत्या सुनावणीच्या तारखा देत राहिलात, असे ताशेरे न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांवर ओढले.