भीमा-कोरेगाव प्रकरण तसेच एल्गार परिषदप्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या सुरेंद्र गडलिंग यांची तुरुंगात चौकशी करण्यास व साक्ष नोंदवण्यास मुंबई सत्र न्यायालयाने ईडीला परवानगी दिली आहे. गेल्या वर्षी एनआयएने नोंदवलेल्या एफआयआरवरून ईडीने मनी लॉण्डरिंगअंतर्गत गडलिंग यांच्याविरोधात तक्रार दाखल केली होती.
सुरेंद्र गडलिंग हे 2018 पासून न्यायालयीन कोठडीत आहेत. पीएमएलए कायद्यांतर्गत ईडीने त्यांच्याविरुद्ध तक्रार दाखल केली असून याप्रकरणी आणखी माहिती मिळावी तसेच गडलिंग यांची तुरुंगात साक्ष नोंदवण्यास परवानगी मिळावी म्हणून ईडीने विशेष एनआयए न्यायालयाला अर्ज केला होता. या अर्जावर न्यायाधीश राजेश कटारिया यांच्यासमोर सुनावणी झाली. त्यावेळी ईडीने युक्तिवाद करताना न्यायालयाला सांगितले की, गडलिंग हे या प्रकरणातील मुख्य आरोपी आहेत त्यांची चौकशी करणे आवश्यक आहे. ते बंदी घालण्यात आलेल्या सीपीआय (माओवादी) गटाचे सदस्य असून पैसे गोळा करणे व सदस्यांना वितरित करणे आदी काम त्यांच्याकडे असल्याचा दाट संशय तपास यंत्रणांना आहे, तर गडलिंग यांच्या वतीने हा युक्तिवाद फेटाळण्यात आला. या प्रकरणात आपल्याला जाणूनबुजून गोवण्यात आल्याचा दावा गडलिंग यांनी केला. तसेच ईडीचे आरोप तथ्यहीन असल्याचेही त्यांनी न्यायाधीशांना सांगितले. न्यायाधीशांनी दोन्ही बाजूकडील युक्तिवाद ऐकून घेत तळोजा तुरुंगात असलेल्या गडलिंग यांच्या 17 ते 19 ऑगस्टदरम्यान चौकशीस ईडीला परवानगी दिली.
