दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांचा पीए बिभव कुमार याला सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. आम आदमी पक्षाच्या राज्यसभा खासदार स्वाती मालीवाल यांच्यावर कथित हल्ल्याप्रकरणी बिभव कुमारला अटक करण्यात आली होती. या प्रकरणानंतर मुख्यमंत्री केजरीवाल आणि आम आदमी पक्षाला भाजपने लक्ष्य केलं.
जानेवारी महिन्यात बिभव कुमारला ताब्यात घेण्यात आले होते. स्वाती मालीवाल यांनी बिभव कुमार याच्यावर मारहाणीचा आरोप केला होता. सीएम हाऊसमध्ये आपल्याला मारहाण आणि शिवीगाळ करण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला होता. नंतर स्वाती मालीवाल यांनी या प्रकरणाची तक्रार दिल्ली पोलिसांकडे केली आणि एफआयआर दाखल केला. याप्रकरणी दिल्ली पोलिसांनी बिभव कुमारला चौकशीसाठी ताब्यात घेतलं होतं.
मुख्यमंत्री कार्यालयापासून दूर राहण्याचे आदेश
न्यायालयाने बिभव याला मुख्यमंत्री कार्यालयापासून दूर राहण्याचे आदेश दिले आहेत. महत्त्वाच्या आणि संवेदनशील साक्षीदारांची साक्ष पूर्ण होईपर्यंत बिभव कुमार याला मुख्यमंत्री कार्यालयात प्रवेश न करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. याशिवाय, ते कोणत्याही सार्वजनिक ठिकाणी खटल्याच्या सुनावणीबाबत कोणतंही भाष्य करणार नाहीत, अशी अट देखील घालण्यात आली आहे.
साक्षीदारांच्या सुरक्षेची खात्री करण्यासाठीच या अटी घातल्या आहेत आणि कोणत्याही दबावाशिवाय त्यांची साक्ष घेता येईल, असंही खंडपीठानं स्पष्ट केलं. ट्रायल कोर्ट तीन आठवड्यांत महत्त्वाच्या साक्षीदारांची साक्ष पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करेल.
वकील सिंघवी यांनी आक्षेप व्यक्त केला
ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी यावेळी आक्षेप घेतला. सिंघवी म्हणाले, ‘मी सहमत आहे की बिभव कुमार या प्रकरणाबाबत सार्वजनिक भाष्य करणार नाहीत, पण त्यांना मुख्यमंत्री कार्यालयाबाहेर राहण्यास बंदी घातली जाऊ नये. ते तेथे कोणतेही पद धारण करणार नाहीत. या बंदीसाठी कालमर्यादा निश्चित करावी’, अशी मागणी त्यांनी न्यायालयाला केली.
‘साक्षीदारांच्या संरक्षणासाठी अटी घालण्यात आल्या’
साक्षीदारांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि निष्पक्ष खटला चालवण्यासाठी या अटी आवश्यक आहेत, यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानं भर दिला. सर्वोच्च न्यायालयानं असंही म्हटलं आहे की, जोपर्यंत आरोपी न्यायालयात दोषी सिद्ध होत नाही तोपर्यंत त्याला गुन्हेगार मानले जाऊ शकत नाही.
