सिंचन घोटाळय़ाचे खटले तीन महिन्यांत निकालात काढा!

सामना ऑनलाईन । नागपूर

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी सिंचन घोटाळ्याच्या एकत्रित जनहित याचिकेवर घोटाळ्याच्या संबंधित सर्व याचिकांवर रोज सुनावणी घेऊन तीन महिन्यांत सर्व प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश जिल्हा न्यायालयाला दिले. सोबतच उच्च न्यायालयाने भ्रष्टाचारामुळे झालेली आर्थिक नुकसानभरपाई वसूल करण्याचेही संकेत दिले.

सध्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग एकूण ४३ प्रकल्पांचा तपास करीत आहे. मोठय़ा प्रमाणात दास्तावेज तपासायचे असल्याने सहा महिन्यांची मुदत त्यांनी मागितली. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ऍड. फिरदोस मिर्जा आणि ऍड. श्रीधर पुरोहित यांनी बाजू मांडली.

एसीबीला आणि सहा महिन्यांचा वेळ देण्यास याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी विरोध दर्शवला. हा घोटाळा २००८ साली उघड झाला होता. त्यानंतर १० वर्षे उलटून गेली. २०१२ साली दाखल केलेल्या याचिकेवर तपास करण्याचे आदेश दिले होते. घोटाळ्याशी संबंधित काही अधिकारी व कर्मचारी निवृत्त होऊन चार वर्षे झाली आहेत. नियमानुसार त्यांच्यावर कुठलीही कारवाई करता येत नाही. त्यामुळे तपासाकरिता आणखी मुदतवाढ देण्यात येऊ नये अन्यथा सर्वच निर्दोष सुटतील असा युक्तिवाद केला.

नुकसानभरपाईवर मंथन
कोटय़वधीच्या भ्रष्टाचार झाला असल्याने त्याची भरपाई कशी करावी याकरिता एक विशेष समिती स्थापन करण्याचा विचार केला जात आहे. याकरिता सेवानिवृत्त न्यायाधीश जे. एन. पटेल आणि आर. सी. चव्हाण यांच्या नावांची चर्चा आहे. मात्र, हा विषय विचाराधीन ठेवण्यात आला. याकरिता न्यायालयाने एक आठवडय़ाच्या आत सूचना मागितल्या आहेत. मौखिक युक्तिवादात सिंचन विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱयांकडूनच ही रक्कम वसूल करण्याबाबत चर्चा झाली. यावर पुढील आठवडय़ात सुनावणी होईल.