स्वतःच निर्माण केलेल्या NRC च्या विरोधात माजी मुख्यमंत्री सर्वोच्च न्यायालयात

12167

देशभरात नागरिकत्व सुधारणा कायदा आणि राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणीविरोधात गदारोळ सुरू आहे. काही विद्यार्थी संघटना आणि नागरिकांकडून या कायद्याला विरोध होत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा या कायद्यावर ठाम आहेत. तर ज्यांनी आसाममध्ये राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी सुरू केली, जे या राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणीचे निर्माते आहेत ते आसामचे माजी मुख्यमंत्री तरुण गोगोई यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकारच्या विरोधात दंड थोपटले आहेत.

गोगोई म्हणाले की, आम्ही NRC ही संकल्पना आसामच्या पार्श्वभूमी समोर ठेवून सुरू केली होती. त्यात धर्माचा समावेश नव्हता. आताच्या केंद्र सरकारने धर्माच्या आधारावर नागरिकत्व सुधारणा कायद्या आणला आहे. 2005 साली ही संकल्पना आम्ही सुरू केली आणि 2010 साली प्रायोगिक तत्त्वावर ही राबवली. नंतर एनआरसीमुळे राज्यात हिंसा झाली. त्यात काही लोकांचे प्राण गेले. त्यामुळे हा प्रयोग थांबवल्याचे गोगोई यांनी सांगितले. या सरकारने आसाममधील 19 लाख देशवासियांचे नागरिकत्व काढून घेतले. आता हा कायदा सरकार देशभरात लागू करणार आहे.

आसामींसाठी हा लढा फार महत्त्वाचा असल्याचे गोगोई यांनी सांगितले. तसेच अनेक वर्षे आम्ही आमची भाषिक आणि सांस्कृतिक ओळख जपण्यासाठी लढत आहोत, त्यामुळे 1985 साली आसामला हिंदुस्थानच्या संघराज्याचा दर्जा मिळाला असे गोगोई म्हणाले. तसेच 1971 नंतर सरकार पुन्हा का निर्वासितांना आश्रय देत आहे, आधीच आसाममध्ये लोकसंख्या जास्त आहे, मोठ्या प्रमाणात बेरोजगारी आहे. नैसर्गिक आपत्तीमुळे इथली जमीन मनुष्यांना राहण्यायोग्य नाही, असेही गोगोई यांनी सांगितले.

तब्बल 37 वर्षानंतर गोगोई न्यायालयात दाखल होणार आहेत. गोगोई ज्येष्ठ वकील आणि माजी मंत्री पी चिदंबरम यांच्यासोबत न्यायालयीन लढा लढतील. 144 जणांनी CAA आणि NRC विरोधात याचिका दाखल केली आहे. सुधारित नागरिकत्व कायदा आणि राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणीमुळे आसाममध्ये काय दुष्परिणाम झाले त्याची माहिती गोगोई सर्वोच्च न्यायालयात देतील.

आपली प्रतिक्रिया द्या