पर्यायी आयकर रचनेचा संदेश!

2904

>> विनायक कुळकर्णी

केंद्रीय अर्थसंकल्पातील पर्यायी आयकर रचनेवरून सध्या बरीच चर्चा सुरू आहे. त्यामागील नेमकी कारणे कोणती, सरकार आणि आयकरदात्यांना त्यातून काय साध्य होणार, मध्यमवर्गीय नोकरदार करदात्यांच्या जिव्हाळ्याच्या करसवलती आणि वजावटींच्या भवितव्याबाबत कोणता संदेश सरकार देऊ इच्छिते आदी मुद्द्यांचा ऊहापोह करणारा लेख…

आपल्या देशात सध्या 137 कोटींच्या लोकसंख्येपैकी अवघे 3 टक्के लोक आयकर भरतात. 2018-2019 या आर्थिक वर्षासाठी म्हणजेच 2019-2020 या कर निर्धारण वर्षासाठी 5 कोटी 87 लाख लोकांनी आयकर विवरणपत्रे भरली होती. 31 डिसेंबर 2019 पर्यंत महाराष्ट्रातील आयकर विवरण पत्रे भरणाऱ्यांची संख्या सर्वात अधिक म्हणजे एक कोटीहून अधिक आहे तर सर्वात कमी म्हणजे फक्त 58 आयकर विवरण पत्रे लडाखमधून भरली गेली आहेत. त्यापैकी साडेतीन कोटी लोकांनीच प्रत्यक्ष आयकर भरला. या साडेतीन कोटी करदात्यांपैकी अवघ्या एक टक्का करदात्यांनी एकूण जमा आयकराच्या 70 टक्के आयकर भरला आहे. आयकर विवरण पत्रे भरणाऱ्या एकूण लोकांपैकी 93.24 टक्के लोकांनी एकूण जमा आयकराच्या फक्त 8.74 टक्के आयकर भरला आहे. ज्या 5 कोटी 87 लाख लोकांनी 2019-2020 या कर निर्धारण वर्षासाठी आयकर विवरण पत्रे भरली होती त्यापैकी 40.5 टक्के लोकांनी शून्य कर दाखविला आहे. तसेच एकूण आयकर विवरण पत्रे भरणाऱ्या लोकांपैकी 72 टक्के लोकांचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाख रुपये ते साडेनऊ लाख रुपये दरम्यान होते. ज्या 5 कोटी 87 लाख लोकांनी आयकर विवरण पत्रे भरली आहेत, त्यापैकी फक्त 48 लाख लोकांनी व्यक्तिशः अल्पबचत योजना असोत वा म्युच्युअल फंडांच्या समभाग संलग्न बचत योजना (ईएलएसएस स्कीम्स) यांच्या माध्यमातून दोन लाख रुपयांहून अधिक आयकर वजावटीचा लाभ घेतला आहे. तर फक्त 3 लाख 77 हजार करदात्यांनी व्यक्तिशः चार लाख रुपयांहून अधिक आयकर वजावटीचा लाभ घेतला आहे.

नेमकी हीच वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पर्यायी कररचना पगारदारापुढे ठेवली. त्यातून आयकर संपत्तीनिर्मितीचे उद्दिष्ट काही प्रमाणात पूर्ण करता येणार आहे. परंतु सध्या समाजात एक वेगळाच प्रवाह गेल्या वर्षांपासून वाहू लागला आहे. आजचे काही उच्च उत्पन्न घेणारे तरुण-तरुणी लग्न करतात, परंतु ठरवून मुले जन्माला घालत नाहीत. या ‘डिंक’ म्हणजेच ‘डबल इन्कम नो किड्स’च्या पिढीला जीवनाची फक्त मजाच उपभोगायची असल्याने स्वतःच्या म्हातारपणासाठी किंवा मुलांच्या भवितव्यासाठी संपत्तीनिर्मितीची गरज आता वाटत नाही. याच मोठ्या सामाजिक बदलाची नोंद सरकारने घेऊन त्यांच्यासाठी नवीन पर्याय आणला आहे. नव्या रचनेत पाच लाख रुपयांपर्यंत कोणताही आयकर देय नसणार.

अर्थात फक्त एवढ्याच कारणासाठी सरकारने पर्यायी कररचनेचा हा निर्णय घेतला असेल का, तर तसे मुळीच नाही. याव्यतिरिक्तही मुद्दे असू शकतात. आज सरकारकडे उपलब्ध असलेल्या सर्व माहितीमुळे वयाच्या पन्नाशीनंतर बहुसंख्य लोक घराच्या कर्जातून मोकळे झालेले असतात, स्वतःच्या घरात राहत असल्याने घरभाड्याची सवलतसुद्धा आयकरातून घेऊ शकत नाहीत आणि आठ-दहा वर्षांत निवृत्ती निश्चित असल्याने राष्ट्रीय पेन्शन योजनेत नव्याने सुरुवात करायची इच्छाही नसते. या तीन घटकांमुळे केंद्रीय अर्थमंत्र्यानी आयकर दराचा नवीन पर्याय आणला असू शकतो.

श्यामला गोपीनाथ समितीचा अहवाल स्वीकारणार असल्याबाबत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प मांडतानाच स्पष्ट केले होते. म्हणूनच आगामी आर्थिक वर्षात अल्पबचत योजनांच्या पीपीएफ, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रे, पोस्टल मुदतबंद ठेवी योजना, पुनरावर्ती ठेव योजना आदींच्या व्याज दरात मोठी कपात अपेक्षित आहे. या अल्पबचत योजनांच्या माध्यमातून इतर बँक ठेवींपेक्षा अधिक व्याज दर मिळतो म्हणून आपण जरी ही गुंतवणूक करीत असलो तरी ही आपली गुंतवणूक आणि त्यावरील व्याज हे सरकारला कर्जच असते. जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि एशियन डेव्हलपमेंट बँकेसारख्या वित्तीय संस्था तर खूप कमी दराने आपल्या देशाला कर्ज देत असतात. स्वस्त व्याजदराचे कर्ज स्वीकारायचे की लोकांकडून अधिक व्याज दराचे कर्ज केवळ लोकभावनेसाठी घ्यायचे हा प्रश्न सरकारपुढे कायम असतो. गेल्या दोन दशकांत हिंदुस्थानात गुंतवणुकीची इतर माध्यमे चांगलीच प्रचलित झाली असल्याने हा निर्णय आज ना उद्या कोणत्याही सरकारला घ्यावा लागला असता. सर्व बँकांनी सरकारला अल्पबचत योजनांवरील व्याजदर कमी किंवा बँकांच्या व्याजस्तरावर आणण्याची अनेक वेळा विनंती केली होती. जर कोणत्याही कर्जावरील व्याजदर कमी करायचे असतील तर पहिले ठेवींवरील व्याजदरात कपात होणे आवश्यक असते. कर्जे स्वस्तात उपलब्ध होऊ शकली तरच उद्योग-व्यापार वाढीस लागणार असतो.

ज्यांना गृहकर्ज आहे किंवा घ्यायचे असेल अशांनी, तसेच आपल्या निवृत्तीपश्चात कालावधीसाठी सोय करायची असेल त्यांनी आणि ज्यांना आपल्या मुलाबाळांच्या भवितव्याची काळजी असेल अशा पालकांनी आयकराचा जुनाच पर्याय स्वीकारून भविष्यात विवरणपत्रे भरणे योग्य ठरणार आहे. या अर्थसंकल्पाने खरे तर सामान्य जनतेला जागरूक केले आहे की तुमच्या स्वतःच्या किंवा कुटुंबाच्या आर्थिक जीवन सुस्थिर करायचे असेल तर कोणतेही सरकार मदतीला येणार नाही. त्यामुळे तूच आता हो तुझ्या आर्थिक जीवनाचा शिल्पकार!

वजावटी बासनात गुंडाळणार
1964 पासून अधिकाधिक गुंतागुंतीचा असलेला आयकर कायदा हा विविध सवलती आणि वजावटी यांच्या संख्येमुळे आणि त्यातील अटींमुळे जटिल बनला होता. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पाच्या भाषणात सुद्धा याबाबत सुतोवाच करताना हेच सांगितले की, सुमारे 100 वजावटी आणि सवलतींचे परीक्षण करून 70 टक्के वजावटी आणि सवलती बासनात गुंडाळल्या जाणार आहेत. या सर्व बाबी लक्षात घेता करदात्यांना कर भरण्याचे दोन पर्याय देणे अयोग्य म्हणता येत नाही. मुळात सरकारचे काम हे शासन करण्याचे आहे. सरकार तुमच्या घरातील अर्थव्यवस्थेची जबाबदारी घेऊन तुमच्या गुंतवणुकीची काळजी घेईल असे वाटत असेल तर तो भ्रमच ठरणार आहे.

(लेखक गुंतवणूक समुपदेशक आहेत.)

[email protected]

आपली प्रतिक्रिया द्या