विनाअनुदानित शिक्षकांचे प्रश्न

35

>>गजानन राऊत<<

शासनाने शिक्षक भरतीची बंदी पूर्णपणे उठवावी. बेरोजगारी कशी कमी करता येईल, जास्त नाही पण थोडीफार तरी आर्थिक समानता कशी आणता येईल याकडे लक्ष दिले पाहिजे. शिवाय शिक्षण सेवक कायदाही रद्द केला पाहिजे किंवा त्याचा कालावधी एक वर्ष असला पाहिजे. ज्यांना सर्वाधिक तासिका आहेत त्यांना नववी आणि दहावीची वेतनश्रेणी लागू केली पाहिजे. विनाअनुदानित शिक्षकांचे ज्वलंत प्रश्न अनेक आहेत.

आज महाराष्ट्रामध्ये सर्व शाळा-महाविद्यालयांमध्ये शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी विनाअनुदान तत्त्वावर, रोजंदारीवर कार्यरत आहेत. त्याकरिता शासनाचे नियम आवश्यक नाही का? ते कर्मचारी नाहीत का? त्यांना परिवार नाही का? सेवेत लागताना त्यांचे वय कमी असते; परंतु पदभरती नसल्यामुळे त्यांना विनाअनुदानित तत्त्वावर काम करावे लागते व पदभरती खुली होते तेव्हा त्यांचे वय मर्यादेपेक्षा जास्त असल्यामुळे त्यांना डावलले जाते. हा मोठा अन्याय आहे. अस्थायी स्वरूपात त्यांनी त्या संस्थेत काम केले ती सेवा आणि अनुभव का लक्षात घेतला जात नाही. याकडे शासनाने लक्ष देणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर ज्या दिवशी संस्थेत, शाळा-महाविद्यालयांमध्ये कर्मचारी अस्थायी स्वरूपात कामावर रुजू झाला आणि ज्या दिवशी पहिल्या महिन्याचे वेतन त्याच्या खात्यात जमा झाले की तो दिवस त्याला कायम करण्यासाठी गृहीत धरला पाहिजे. दुसरे म्हणजे विनाअनुदान तत्त्वावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन प्राचार्य व संस्थाचालक आपल्या मर्जीने १० टक्के, २० टक्के अशा प्रमाणात वाढवतात. आजच्या महागाईमध्ये कायम कर्मचाऱ्यांना वेतन पुरत नाही तर अस्थायी कर्मचारीवर्गाला ते कसे पुरणार. विनाअनुदान तत्त्वावर रोजंदारी व काम करणाऱ्यांची खूप पिळवणूक होते. त्यांच्याकडून पूर्ण काम करून घेतात, पण वेतन मात्र कमी देतात. याबाबत न्यूनतम वेतन कायदा राबवला पाहिजे.

त्याचबरोबर त्यांना कमी वेतन देतात. जास्त वेतन दिले तर त्यांचा पी.एफ. वाढेल म्हणून कमी वेतन दिले जाते. जी व्यक्ती अस्थायी स्वरूपात लागली असेल त्याची पी.एफ. कपात झालीच पाहिजे. विनाअनुदानित कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणारे वेतन वगैरेचीही पडताळणी महासंचालक व शिक्षणाधिकाऱ्यांमार्फत केली पाहिजे. ज्या दिवशी त्यांना पहिले वेतन दिले त्याच दिवशी त्यांचा पी.एफ. इत्यादीची कपात होणे बंधनकारक आहे व त्या दिवसापासून त्यांची सेवा ग्राह्य असली पाहिजे. जेणेकरून त्यांना कायम करताना त्यांनी दिलेल्या सेवेचा खरोखर फायदा होईल. त्यामध्ये त्यांचे वयसुद्धा समायोजित झाले पाहिजे. आज विनाअनुदान तत्त्वावर महाविद्यालयांमध्ये अनेक अभ्यासक्रम असतात. त्यामधून संस्थेला खूप फायदा होतो. विनाअनुदान तत्त्वावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना वेतनामध्ये वाढ मिळत नाही. आपले बॅलन्सशिट वाढवणाऱ्या संस्था खूप असतात आणि त्यांना साथ प्राचार्य, मुख्याध्यापक देतात. हे लोक फक्त कायम कर्मचाऱ्यांकडेच लक्ष देतात. अस्थायी कर्मचारीवर्गाकडे दुर्लक्ष करतात.

शासनाने याबाबत कठोर कायदा करण्याची गरज आहे. त्यामुळे कमीत कमी न्यूनतम वेतन कायदा खऱ्या अर्थाने लागू होईल. त्याचबरोबर निवृत्ती वयात वाढ करणे म्हणजेच बेरोजगारी वाढविणे आहे. कारण वय ५८ चे ६० किंवा ६२ चे ६५ असे करणे म्हणजेच तरुण सुशिक्षितांना डावलणे होय. बेरोजगार तरुण त्यांची जागा रिकामी होईल आणि माझा नंबर लागेल या आशेवर असतो. पात्र निवृत्त वयोमर्यादा वाढल्यामुळे त्याची आशा धुळीस मिळते. म्हणून शासनाची खरी जबाबदारी ही आहे की, सर्वांची निवृत्ती वयोमर्यादा ही ६० वर्षे इतकी ठरवून दिली पाहिजे. जेणेकरून तरुणांना नोकरी मिळेल आणि बेरोजगारीचे प्रमाण कमी होईल. अलीकडेच वाचण्यात आले की, महाराष्ट्राच्या महाविद्यालयांमध्ये प्राचार्य नाही. आज प्राचार्यांना वेतन कलेक्टरपेक्षा जास्त. जो संपूर्ण जिल्हा सांभाळतो त्याला इतके कमी वेतन आणि जो फक्त एक महाविद्यालय सांभाळतो. त्याला जास्त वेतन हा तर भेदभाव आहे. कुठेतरी त्यावरही बंधन असणे आवश्यक आहे. आज महाराष्ट्रातच नव्हे तर संपूर्ण देशात बेरोजगारीची समस्या उग्र झाली आहे. जसा शेतकरी कंटाळून त्रासापायी कर्जाचे डोंगर झाल्यामुळे आत्महत्या करतो तशी अवस्था विनाअनुदान तत्त्वावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची व्हायला नको. म्हणून शासनाने त्याकडे लक्ष दिले पाहिजे. त्याचबरोबर महाराष्ट्रामध्ये सध्या संचमान्यतेचा घोळ सुरू आहे. तो कुठेतरी थांबला पाहिजे. कारण प्राथमिक शिक्षक ते उच्च माध्यमिक शिक्षकांकडे पाहण्याचा शासनाचा दृष्टिकोन संकुचित आहे. खरे म्हणजे शिक्षकांकडे अशैक्षणिक कामे भरपूर असतात. त्याचबरोबर ६० ते ७० विद्यार्थ्यांना शिकवणे आणि शिक्षक सुट्टीवर असले की त्यांचा भारही वाहणे ही कामे असतातच. तेव्हा सरकारने दर ३० विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक नेमावा. दुसरीकडे सरकारला शासनाला अतिरिक्त शिक्षकांचीही चिंता आहे. ते भावी शिक्षक बी. एड. करून संधीची वाट बघत आहेत त्यांच्यावर हा अन्याय नाही का? म्हणून शासनाने शिक्षण विभागात चाललेला घोळ संपुष्टात आणावा व शिक्षक भरतीची बंदी पूर्णपणे उठवावी. बेरोजगारी कशी कमी करता येईल, जास्त नाही पण थोडीफार तरी आर्थिक समानता कशी आणता येईल याकडे लक्ष दिले पाहिजे. शिवाय शिक्षण सेवक कायदाही रद्द केला पाहिजे किंवा त्याचा कालावधी एक वर्ष असला पाहिजे. इयत्ता सातवी व आठवीसाठी पदवीधर शिक्षक कार्यरत आहे. ज्यांना सर्वाधिक तासिका आहेत त्यांना नववी आणि दहावीची वेतनश्रेणी लागू केली पाहिजे. विनाअनुदानित शिक्षकांचे ज्वलंत प्रश्न अनेक आहेत. त्याकडे राज्य सरकार कधी लक्ष देणार आहे?

आपली प्रतिक्रिया द्या