परवडणाऱ्या घरांसाठी 10 हजार कोटी

365


मंदीमुळे अर्थव्यवस्थेला आलेली मरगळ दूर करण्यासाठी केंद्र सरकारने बांधकाम क्षेत्र आणि निर्यातीसाठी मोठी घोषणा केली आहे. परवडणाऱया घरांचे रखडलेले प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी 20 हजार कोटींचा ‘स्ट्रेस फंड’ उभा करण्यात येणार असून यातील 10 हजार कोटींचा निधी केंद्र सरकार देणार आहे. यामुळे 3.50 लाख घरांना फायदा मिळेल. तसेच परवडणाऱया घरांच्या किंमतींची मर्यादा 45 लाखांपर्यंत करण्यात आली आहे.

आर्थिक मंदीची झळ वाहन उद्योगासह अन्य क्षेत्रांना बसत आहे. या पार्श्वभूमीवर शनिवारी पत्रकार परिषदेत अर्थमंत्री सीतारामन यांनी ही घोषणा केली आहे. गेल्या चार दिवसांतील अर्थमंत्र्यांची ही दुसरी पत्रकार परिषद आहे.

परवडणाऱया घरांचा फायदा आता सरकारी कर्मचाऱयांनाही मिळणार आहे.
ज्या गृहप्रकल्पांचे काम 60 टक्के पूर्ण झाले आहे अशा प्रकल्पांसाठी निधी वापरता येणार आहे. मात्र या प्रकल्पासाठी घेतलेले कर्ज ‘एनपीए’मध्ये नसले पाहिजे. तसेच नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनलमध्ये ज्या प्रकल्पांची कामे परवडणारी आहेत त्यांना हा निधी देण्यात येणार नाही.

महागाई नियंत्रणात
देशातील महागाई नियंत्रणात आली असून महागाई दर 4 टक्क्यांपेक्षा कमी करण्यात यश आल्याचे निर्मला सीतारामन यांनी म्हटले आहे. एवढेच नाही तर 19 सप्टेंबर रोजी सेवा क्षेत्रात असलेल्या बँकांच्या प्रमुखांना आपण भेटणार आहोत असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

आपली प्रतिक्रिया द्या