जिल्हा परिषदेच्या पहिल्याच सर्वसाधारण सभेत सत्ताधारी शिवसेनेचे धडाकेबाज निर्णय

सामना प्रतिनिधी । ठाणे

लोकप्रतिनिधींविना सुनीसुनी वाटणारी जिल्हा परिषदेची वास्तू आज पुन्हा गजबजून गेली. तब्बल तीन वर्षांनी पुन्हा झालेल्या जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत सत्ताधारी शिवसेनेने धडाकेबाज निर्णय घेतले. विविध समित्यांना मान्यता देतानाच ग्रामीण रोजगार योजनेला तातडीने गती देणे, जिल्हा परिषदेची नवी भव्य वास्तू उभारणे, कर्मचाऱ्यांचे समायोजन ठाणे जिल्ह्यातच करणे असे महत्त्वाचे ठराव आज सभागृहात मंजूर करण्यात आले.

ऑगस्ट २०१४ मध्ये ठाणे जिल्ह्याचे विभाजन झाल्यानंतर जानेवारी २०१५ मध्ये जिल्हा परिषदेची निवडणूक झाली. मात्र या निवडणुकीवर २७ गावांनी बहिष्कार घातल्यामुळे पुरेशा संख्येने सदस्य निवडून आले नाहीत. त्यामुळे जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या गठीत होऊ शकल्या नाहीत. त्यामुळे कोणताही अंकुश नसल्याने जिल्हा परिषदेचा कारभार गेल्या ३ वर्षांपासून प्रशासनाच्या हाती होता. त्यानंतर १३ डिसेंबर २०१७ रोजी जिल्हा परिषदेची निवडणूक झाली. या निवडणुकीत शिवसेनेने इतिहास रचून गेल्या ५५ वर्षांत प्रथमच जिल्हा परिषदेवर भगवा फडकवला. या निवडणुकीत ५३ पैकी शिवसेनेचे २६ शिलेदार विजयी झाले. शिवसेनेने सत्ता स्थापन केल्यानंतर जिल्हा परिषदेची पहिली सर्वसाधारण सभा आज झाली. अध्यक्षा मंजुषा जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या सभेत मॅरेथॉन निर्णय घेण्यात आले. यावेळी शिवसेनेचे गटनेते सुरेश (बाळ्यामामा) म्हात्रे सर्व समित्यांचे सभापती आणि जिल्हा परिषद सदस्य उपस्थित होते.

> ग्रामीण रोजगार योजनेसाठी मार्चअखेरपर्यंत जितका निधी शिल्लक आहे तो सर्व निधी तत्काळ या योजनेसाठी खर्ची घालावा.
> सभापतींसाठी असलेल्या गाड्या जुन्या झाल्या आहेत, अनेक नादुरुस्त आहेत त्यामुळे सभापतींसाठी नव्या गाड्यांची खरेदी करण्यात येणार आहे.
> जिल्हा परिषदेची दैनंदिनी नव्याने छापणार.
> जिल्हा परिषद अध्यक्षांना पोलीस संरक्षण देण्याचा ठराव.
> पाणीपुरवठा विभागात अभियंत्यांची कमतरता आहे. त्यासाठी कंत्राटी पद्धतीने अभियंत्यांची भरती होणार.

ठाण्यातील कर्मचारी ठाण्यातच
ठाणे जिल्ह्याचे विभाजन होऊन नवा पालघर जिल्हा निर्माण झाला. त्यामुळे अनेक कर्मचाऱ्यांचे समायोजन पालघर जिल्ह्यात करावे लागणार आहे. परंतु यापुढे नवीन भरती न करता कर्मचाऱ्यांना पालघरमध्ये न पाठवता त्यांचे ठाणे जिल्ह्यातच समायोजन करण्याचा महत्त्वपूर्ण ठराव करण्यात आला आहे.

जिल्हा परिषदेची नवी इमारत उभारणार
जिल्हा परिषदेच्या वास्तू जीर्ण झाल्या असून स्ट्रक्चरल ऑडिटमध्ये त्या धोकादायक झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे ठाणे महापालिकेने जिल्हा परिषदेला नोटीसही बजावली आहे. आजच्या महासभेत हा विषय प्राधान्याने चर्चेत घेण्यात आला. जिल्हा परिषदेच्या तीन इमारती पाडून त्या ठिकाणी एकच भव्य इमारत बांधण्यात येणार आहे. त्यासाठी ५२ कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. जिल्हा परिषद घसारा पंâडातून १२ कोटी खर्च करणार असून उर्वरित ४० कोटींची मागणी सरकारकडून करण्यात येणार आहे.

आपली प्रतिक्रिया द्या