सामान्य माणसाला न्यायालयाची आणि न्यायाधीशांची भीती वाटू नये, सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांची स्पष्टोक्ती

nv-ramana

सामान्य माणसाला न्यायालयाची आणि न्यायाधीशांची भीती वाटता कामा नये, त्याने न डगमगता न्यायालयातील अधिकाऱयांशी संपर्क साधायला हवा. त्यासाठी न्याय व्यवस्था अधिक पारदर्शी, सुलभ आणि प्रभावी असायला पाहिजे, असे मत सरन्यायाधीश एन. व्ही रमणा यांनी आज व्यक्त केले.

कर्नाटक बार कौन्सिलद्वारे दिवंगत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती मोहन शांतनौगर यांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यासाठी एका कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते त्यावेळी ते बोलत होते. सरन्यायाधीश म्हणाले की, देशाच्या कायदेशीर व्यवस्थेचे भारतीयकरण होणे गरजेचे आहे. सध्या अस्तित्वात असलेले कायदेशीर नियम सर्वसामान्यांच्या गरजा पूर्ण करू शकत नाहीत. न्यायदानातील गुंतागुंतीच्या प्रक्रियेमुळे सामान्य व्यक्तीला अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागते. सध्याची न्यायप्रणाली अस्तित्वात असलेले नियम लोकांच्या गरजा पूर्ण करत नाहीत. त्यामुळे त्यात बदल करणे आवश्यक आहे.

सरन्यायाधीश पुढे म्हणाले की, आपल्याला न्यायवितरण प्रणालीचे स्थानिकीकरण करणे गरजेचे आहे. कारण ग्रामीण भागातील जनतेला व पक्षकारांना त्यांच्या काwटुंबिक खटल्यांसाठी अथवा न्यायनिवाडय़ासाठी न्यायालयात जागा नसल्याचे वाटते. एवढेच काय तर न्यायनिवाडे इंग्रजीत असल्याने अनेक जणांना त्यातील काहीच कळत नाही. त्यांना परकीय भाषा असल्यासारखे वाटते. न्यायदानाची प्रक्रियाही लेहंदी असल्याने त्यात बराच वेळ खर्च होतो. खटला लांबल्याने निकालालाही उशीर होतो. त्यामुळे वकिलासाठी सर्वसामान्यांना अथवा पक्षकारांना जास्त पैसे मोजावे लागतात. असे होता कामा नये. हे बदलायला हवे, असे सरन्यायाधीश म्हणाले.

 

आपली प्रतिक्रिया द्या