माहीतीचा अधिकार कायद्यातील बदलामुळे जनतेचे अधिकार कमी होण्याचा धोका – अण्णा

48
anna-hazare


सामना प्रतिनिधी । पारनेर

माहीतीचा अधिकार कायदा कमजोर करण्यासाठी नरेंद्र मोदी सरकारने संसदेत विधेयक मांडून कायद्यात बदल केला असून त्याविरोधात आंदोलन छेडण्याचा इशारा ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी मंगळवारी पत्रकारांशी बोलताना दिला. कायद्यातील बदलामुळे जनतेचे अधिकार कमी होण्याचा धोका असून त्यासंदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र पाठविणार असल्याचे हजारे म्हणाले.

हजारे म्हणाले सन 1998 मध्ये सरकारी तिजोरीतील पैसा कोठे खर्च होतो, त्या पैशांतून काय कामे होतात याचा हिशेब घेण्याचा अधिकार जनतेला मिळावा यासाठी राज्यात माहितीचा अधिकार कायदा तयार करण्यासाठी मुंबईच्या आझाद मैदानावर आपण उपोषण केले होते. त्यानंतर सन 1999, 2004, 2005 व 2006 मध्ये आंदोलने करण्यात आली. 9 ऑगस्ट 2003 मध्ये करेंगे या मरेंगे या इराद्याने मुंबईच्या आझाद मैदानावर उपोषण करण्यात आले. मुख्यमंत्रयांनी सबंधित मंत्र्यांसोबत चार वेळा बैठका घेतल्या. परंतु सरकार निर्णय घेण्यास टाळाटाळ करीत होते. राज्यातून मोठया संख्येने लोक आझाद मैदानावर आंदोलनात सहभागी झाल्याने सरकारने जनता व सरकारचे सदस्य अशी मसुदा समिती तयार केली. त्या मसुद्यानुसार राज्यात 2003 मध्ये माहीती अधिकार कायदा तयार झाला.

महाराष्ट्राचा कायदा चांगला असल्याने तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी सन 2005 मध्ये या मसुद्याच्या अधारे संसदेत माहीती अधिकार कायदा तयार केला. लोकांमध्ये जागरूकता आल्याने माहीती मागणारांच्या संख्येत वाढ झाली. त्यामुळे प्रशासन शासनामध्ये ज्या वाईट सवर्ई होत्या अशा लोकांना त्याचा त्रास होउ लागला. त्यामुळे मनमोहन सिंग सरकारने या कादयामध्ये बदल करण्यासाठी सन 2006 कॅबिनेटच्या बैठकीत निर्णय घेतला. त्यावेळी आपण आंदोलनाचा इशारा दिला. 9 ऑगस्ट 2006 रोजी संत ज्ञानेश्‍वर महाराजांच्या समाधीस्थळी आळंदी येथे आंदोलन करण्या आले. संपूर्ण महाराष्ट्रातून त्यास प्रतिसाद मिळाला. त्यामुळे मंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडे कायद्यात बदल न करण्याचे लेखी पत्र पाठवून सिंग यांनी आपली भुमीका बदलली. त्यानंतर 11 दिवसानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले.

माहीती अधिकाराचा दुरोपयोग करणारांना आळा बसावा यासाठी कायद्यातील कलम 4 मध्ये सर्व संस्थांनी आपल्या कार्यालयाची सर्व माहीती इंटरनेटवर टाकावी असे बंधन आहे. परंतु कायदा तयार होउन 14 वर्षे झाली तरी कलम 4 ची योग्य अंमलबजावणी होत नाही. त्याची अंमलबजावणी करण्याऐवजी कायद्यामध्ये आपल्या फायद्यासाठी बदल करण्याचा सरकारचा विचार आहे. सरकार कायदा कमजोर करण्याचा व जनतेच्या हातातील अधिकार हिरावून घेण्यासाठी करत असलेला प्रयत्न लोकशाहीसाठी धोकादायक आहे. जनतेच्या भल्यासाठी लोकपाल कायदा 17 व 18 डिसेंबर 2013 रोजी तयार झाला. परंतु त्याच्या अंमलबजावणीसाठी आंदोलन करावे लागले त्यात पाच वर्षांचा कालावधी गेला. सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारल्यानंतर लोकपालची नियुक्ती झाली. जनतेच्या हितासाठी आजवर आपण 19 वेळा उपोषण केले. आता वय 82 झाले आहे. 30 वर्षांपासून हजारो किलोमिटरचा प्रवास केल्यामुळे शरीर कमजोर झाले आहे. अलिकडेच 23 मार्च 2018 मध्ये दिल्ली येथे करण्यात आलेल्या आठ दिवसांच्या उपोषणानंतर अजुनपर्यंत शरीरात सुधारणा झालेली नाही. परंतू देशातील माहिती अधिकार कायद्याला वाचविण्यासाठी जनता रस्त्यावर उतरण्यासाठी तयार असेल तर मी ही समाज व देशाच्या हितासाठी आंदोलनात उतरण्यास तयार असेल असे हजारे यांनी सांगितले.

आपली प्रतिक्रिया द्या