सर्वोच्च न्यायालयाचा नारायण राणेंना दे धक्का! अनधिकृत बांधकाम पाडावे लागणार, न्यायालयाचे स्पष्ट आदेश

केंद्रीय मंत्री नारायण राणेंविरोधात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय हा राणेंसाठी धक्का मानला जात आहे. मुंहई उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय हा सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे.

राणे यांचा जुहू येथे ‘अधीश’ नावाचा बंगला आहे. या बंगल्यातील काही बांधकामावर मुंबई महानगरपालिकेने आक्षेप घेतला होता. त्यानंतर नारायण राणे यांनी जुहूमधील अधीश बंगल्यातील बांधकाम नियमित केलं जावं, अशी मागणी करणारी याचिका दाखल केली होती. ती मुंबई उच्च न्यायालयानं फेटाळून लावली होती. त्यानंतर राणेंनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

यावर ‘तुम्हाला जास्तीत जास्त दोन महिन्यांची मुदत देता येईल. दोन महिन्यांमध्ये तुम्ही स्वत: हे बांधकाम काढा. जर नियमानुसार केलं नाहीतर पुढील कारवाईसाठी बीएमसीला मुभा असेल’, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.