>>अभिषेक भटपल्लीवार, चंद्रपूर
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादाचा प्रश्न कायम असताना आता तेलंगणा सरकारही सीमाभागातील गावं पळवण्याच्या प्रयत्नात आहे. गावकऱ्यांना तेलंगणातील योजनांचा लाभ देतातच मात्र आता तर हद्दच झाली. महाराष्ट्राच्या हद्दीतील वनविभागाच्या जमिनींचे पट्टे तेलंगणाने 617 गावकऱ्यांना वाटले आहेत.
बेळगाव प्रमाणेच महाराष्ट्र-तेलंगणा राज्याच्या सीमेवर असलेल्या वादग्रस्त साडेबारा गावांचा प्रश्न गंभीर आहे. या गावातील कुटुंबांनी पिढ्यानपिढ्या कसलेल्या वन जमिनीचे पट्टे तेलंगणा सरकारने वितरित केले आहे. 617 शेतकऱ्यांना वैयक्तिक वनहक्काचे पट्टे मिळाले आहेत. या गावातील नागरिकांची ही मुख्य मागणी होती. ही मागणी पूर्ण करण्यास महाराष्ट्र सरकार कमी पडलं. केवळ जमिनीचे पट्टेच नाही तर या गावांना पाणी पुरवठा, व्यक्तिगत योजनांची तात्काळ अंमलबजावणी, गाव विकासाचा योजना राबवण्यातही तेलंगणा सरकार अग्रेसर ठरले आहे. तेलंगणा सरकारच्या योजनाचा लाभ घेत गावकऱ्यांची आर्थिक स्थिती उंचावलीच, दुसरीकडे त्यांच्या मूलभूत गरजा ही पूर्ण होत आहेत. त्यामुळे या गावातील नागरिक तेलंगणा सरकारची स्तुती करताहेत. त्याचवेळी महाराष्ट्र सरकारच्या निष्क्रियतेवर ते तिखट प्रतिक्रिया देतात.
या गावातील नागरिक दोन्ही गावातील रहिवासी
चंद्रपूर जिल्ह्याच्या शेवटच्या टोकावर असलेल्या जिवती तालुक्यातील या साडेबारा गावातील नागरिक महाराष्ट्र – तेलंगणाचे रहिवासी आहे. प्रत्येक नागरिकाकडे दोन्ही राज्याचे आधार कार्ड, रेशन कार्ड, मतदार ओळखपत्र आहे. निवडणुकीत दोनदा या गावातील नागरिक मतदानाचा अधिकार बजावतात.
काय होता निकाल…
महाराष्ट्र-तेलंगणा सीमावादाचा प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला होता. 17 जुलै 1997 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने ही गावं महाराष्ट्रात असल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा दिला. त्यामुळे 21 ऑगस्ट 1997 ला – आंध्रप्रदेश सरकारने दाखल केलेली रिट याचिका मागे घेतली. आंध्र प्रदेशचे विभाजन झाले आणि तेलंगणा राज्याची निर्मिती झाली. न्यायालयाच्या निकाल लागलेला असतानाही तेलंगणा सरकारने या गावावर आपला दावा केला. या गावात तेलंगणा राज्य सरकार आपल्या योजना राबवित असते.
कुणाचा फायदा, कुणाचा तोटा…
या भूभागावर निसर्गाने मुक्त उधळण केली आहे. इथं खनिज संपत्ती ही विपुल असल्याचं बोललं जातं. या गावातील नागरिकांना आपल्या बाजूने उभ करण्यात तेलंगणा सरकार यशस्वी झाले आहे. ही गावे तेलंगणा राज्यात समाविष्ट झाली तर, या भागात असलेल्या वनसंपत्ती खनिज संपत्तीवर तेलंगणा सरकार दावा करू शकते.
सीमा वादात अडकलेल्या गावांची ही आहेत नावे
परमडोली, तांडा, कोटा, मुकादमगुडा, महाराजगुडा, इंदिरानगर, अंतापूर, शंकरलोधी, पद्मावती, पळसगुड, भोलापठार, येसापूर, लेंडीगुडा, लेंडीजाळा ही गावे सीमा वादात अडकली आहेत. यातील कोटा या गावातील वस्ती हटली आहे तर महाराजगुडा महाराजगुडा हे अर्धे गाव महाराष्ट्रात तर अर्धे तेलंगणमध्ये आहे.
या गावांना मिळाले जमिनीचे पट्टे…
पद्मावती, अंतापूर, इंदिरानगर, महाराजगुडा, परमडोली तांडा, शंकरलोधी, भोलापूर येथील अनु. जमतीच्या 617 शेतकऱ्यांना वनहक्क समितीच्या माध्यमातून वैयक्तिक वनहक्काचे पट्टे वितरीत करण्यात आले आहे
