‘मादक पेय योग्यप्रमाणात घेतल्यास आरोग्यास हितकारक म्हणतात!’, टिपण्णी करत मद्य नियमन याचिका स्वीकारण्यास SCचा नकार

supreme court

सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात मुख्य न्यायाधीश यू.यू. ललित, न्यायमूर्ती रवींद्र भट आणि इंदिरा बॅनर्जी यांनी दिल्लीत मादक पेयांचे उत्पादन, वितरण आणि सेवन प्रतिबंधित किंवा नियमन करण्याच्या मागणीसाठी भाजप नेते आणि अॅड. अश्विनी उपाध्याय यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास नकार दिला.

सुरुवातीला, खंडपीठाने नमूद केले की हे प्रकरण धोरण तयार करण्याशी संबंधित आहे आणि त्यावर न्यायालयाने निर्णय देण्याची आवश्यकता नाही.

त्यानंतर देखील, अॅड. अश्विनी उपाध्याय यांनी आपला मुद्दा पुढे लावून धरत सांगितलं की, ‘सिगारेटच्या पाकिटांवर जशी लेबल असतात तशीच मद्याच्या बाटल्यांवर देखील चेतावणीची लेबल असावी एवढी मर्यादित मागणी आपण करत आहोत’.

‘(अल्कोहोलिक) पेये ही सिगारेटसारखेच हानिकारक आहेत. सिगारेटही संविधानात नाही पण त्यावर चेतावणीची लेबल आहेत. मी मर्यादित मागणी करत आहे की अशा पेयांवर देखील चेतावणी लेबल असावे … मला आशा आहे की त्याने लोकांना, विशेषतः तरुणांना मोठी मदत होईल’, असा युक्तीवाद त्यांनी केला.

मात्र, खंडपीठाला त्यांचा हा युक्तीवाद पटला नाही आणि ही धोरणात्मक बाब असल्याचा पुनरुच्चार करत अॅड. अश्विनी उपाध्याय यांना याचिका मागे घेण्याचा सल्ला दिला. तसं न केल्यास खंडपीठ ती याचिका फेटाळून लावेल असंही सांगण्यात आलं. सरन्यायाधीश ललित यांनी पुढे टिप्पणी केली- “काही लोक म्हणतात की योग्य प्रमाणात घेतलेली पेये आरोग्यासाठी चांगली असू शकतात. सिगारेटबद्दल असे कोणीही म्हणत नाही. ही एक धोरणात्मक बाब आहे, कृपया समजून घ्या.’

सरन्यायाधीशांच्या टिपण्णीनंतर याचिकाकर्त्याने हे प्रकरण मागे घेण्याचे आणि कायदा आयोगाकडे (विधी) जाण्याची परवानगी मागितली. यानंतर त्यांना याचिका मागे घेण्याची परवानगी देण्यात आली, मात्र कायदे (विधी) आयोगाकडे जाण्यास मनाई करण्यात आली.